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हिमाचल प्रदेश में 148 ईजीएस शिक्षकों को राहत, जेबीटी के रूप में होगी नियुक्ति, पढ़ें पूरा मामला

EGS Teachers Himachal एजुकेशन गारंटी स्कीम (ईजीएस) के तहत नियुक्त शिक्षकों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। 148 के करीब इन ईजीएस शिक्षकों को जेबीटी के अगेंस्ट नियुक्ति दी जाएगी। यानी वेतन से लेकर अन्य सारे लाभ इन्हें जेबीटी के बराबर मिलेंगे।

By Rajesh Kumar SharmaEdited By: Published: Sun, 24 Jan 2021 06:25 AM (IST)Updated: Sun, 24 Jan 2021 08:10 AM (IST)
हिमाचल प्रदेश में 148 ईजीएस शिक्षकों को राहत, जेबीटी के रूप में होगी नियुक्ति, पढ़ें पूरा मामला
एजुकेशन गारंटी स्कीम (ईजीएस) के तहत नियुक्त शिक्षकों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है।

शिमला, जागरण संवाददाता। EGS Teachers Himachal, एजुकेशन गारंटी स्कीम (ईजीएस) के तहत नियुक्त शिक्षकों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। 148 के करीब इन ईजीएस शिक्षकों को जेबीटी के अगेंस्ट नियुक्ति दी जाएगी। यानी वेतन से लेकर अन्य सारे लाभ, इन्हें जेबीटी के बराबर मिलेंगे। बीते सप्ताह आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने इस पर विस्तृत चर्चा कर विद्या उपासकों की तर्ज पर ही सारे वित्तीय लाभ देने का निर्णय लिया है। 26 जनवरी के बाद इसको लेकर शिक्षा विभाग अधिसूचना जारी कर देगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हें। ईजीएस शिक्षकों का यह मामला पिछले काफी समय से सरकार के पास विचाराधीन था। ई

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जीएस शिक्षकों की नियुक्ति करीब चौदह से पंद्रह साल पहले एसएसए के माध्यम से की गई थी। एसएसए के तहत हर बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा देना अनिवार्य किया गया था। इन शिक्षकों को प्रवासी मजदूरों, अल्पसंख्यकों के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा सौंपा था, जो काम के सिलसिले में एक से दूसरे राज्यों में आते जाते रहते थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन शिक्षकों से वादा किया था कि इन्हें ग्रामीण विद्या उपासकों की तरह राहत दी जाएगी। पिछले काफी समय से यह मामला लटका हुआ था।

शिक्षा विभाग ने कैबिनेट को इसका प्रस्ताव भेजने से पहले वित्त विभाग से इसकी मंजूरी मांगी थी। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है। आचार संहिता लगी होने के कारण विभाग ने इसके आदेश नहीं किए। बीते सप्ताह कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिल गई। इन्हें जेबीटी के अंगेस्ट नियुक्त करने का फैसला हुआ है। सचिव शिक्षा राजीव शर्मा ने कहा कि जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिए जाएंगे।


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