टीजीटी से पीजीटी प्रमोशन लिस्ट निकालने पर हिमाचल कर्मचारी संघर्ष मोर्चा गदगद

पालमपुर, संवाद सहयोगी। Himachal Employees News, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी संघर्ष मोर्चा ने सरकार का टीजीटी से पीजीटी प्रोमोशन लिस्ट निकालने के लिए अाभार व्यक्त किया । मोर्चा अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने सरकार से अाग्रह किया कि एलपीए 54 हाईकोर्ट के फैसले पर भी सरकार सुहानुभूति पूर्वक निर्णय ले। कहा कि मसला पैसों का नही बल्कि वरीयता लाभों का है । 2008 में नियुक्त सामान्य वर्ग के शिक्षक प्रोमोट नही हो पाए हैं । अगर उन्हें हाई कोर्ट के फैसले का लाभ मिल जाए तो उनकी प्रोमोशन हो सकती है । जबकि उनकी वरीयता सूची में भी बदलाब होगा । अतः हम सरकार से कल निर्णय आने के बाद निवेदन करते हैं कि एक अनुपूरक लिस्ट निकाली जाए ताकि जो प्रोमोशन से बंचित रह गए हैं उन्हें भी प्रोमोशन का लाभ मिल सके । तभी इन कर्मचारियों के साथ उचित न्याय होगा ।

प्रवीण शर्मा ने कहा कि शिक्षा विभाग में 2008 में नियुक्त शिक्षक कर्मी वर्तमान सरकार के कहने पर उन इलाकों में मात्र 8220 रुपये फिक्स में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जिन इलाकों में कोई कर्मी नहीं जाना चाहता और 50 -50 किलोमीटर का पैदल सफर किया। उन इलाकों का इन शिक्षक कर्मियों को स्पेशल लाभ भी नही मिला क्योंकि यह भर्तियां पैसा न होने का हवाला देकर अनुबन्ध पर हुई थी।कहा कि यह नियुक्तियां बैकडोर नही बल्कि सीधी भर्तियों से हुई थी । डेढ़ साल पहले हाई कोर्ट ने इन भर्तियों को बैक डेट से नियमित करने के आदेश दिए हैं ।परन्तु इस फैसले पर अभी तक कोई  अमल नही हुआ है । कहा कि हमेशा से ही सामान्य वर्ग के  लोग हर बार,हर तरह से,हर क्षेत्र में  शोषित हो रहे हैं । कहा कि सामान्य वर्ग का क्या कसूर है जिन्हें काम नही मिलता और मिलता भी है तो अधेड़ उम्र में। मोर्चा सरकार का हितैषी है । कहा कि कोरोना महामारी के दौरान देश को क्षति पहुंची है । और हर कर्मी ,हर तरह से अपनी सेवाएं दे रहा है । आदेशों के अनुसार अधिकारियों की दो दिन व कर्मचारियों की एक दिन की सैलरी कटेगी । मोर्चा ने कहा कि 2008 के पीड़ित शिक्षक व सभी एनपीएस कर्मी एक महीने की सैलरी देने को तैयार हैं पर सरकार को पहले उनका बुढ़ापा सुरक्षित करना होगा । सभी कर्मी चाहते हैं कि एनपीएस प्रथा को बंद कर पुराने सिस्टम को लागू किया जाए । पुराने आर एन्ड पी रुलज के तहत नियुक्त शिक्षक कर्मियों को 2008 से कोर्ट के फैसले का लाभ दिया जाए। यह निवेदन मोर्चा के सभी पदाधिकारियों वरिष्ठ सलाहकार भारत भूषण, प्रदेश महासचिव अरुण कानूनगो , मोर्चा संथापक डॉक्टर अरुण दत्त शर्मा, सुमन रणौत अध्यक्ष जिला बिलासपुर व अन्य ने सरकार से किया।