शिक्षा विभाग ने सरकार को लौटाए 280 करोड़ रुपये, छठा वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए दी थी रकम

शिमला, राज्य ब्यूरो। Himachal Education department Return Budget, शिक्षा विभाग ने खर्च नहीं हुए 280 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार को लौटा दिए हैं। यह राशि शिक्षकों व गैर शिक्षकों को छठा वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की स्थिति में पहले से दिया गया था। अब नए वित्त वर्ष में भी आयोग की सिफारिशें लटक गई हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने यह राशि सरकार को लौटा दी है। इसी तरह से पूंजीगत व्यय के करीब 100 करोड़ भी विभाग कोरोना संकट के कारण खर्च नहीं सका है। इससे कई तरह का निर्माण कार्य संभव नहीं हो सका।

सात हजार करोड़ नहीं हो पाए खर्च

वित्त विभाग का मानना है कि पिछला वर्ष कोरोना संकट में चला गया और कई निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सके। परिणामस्वरूप करीब सात हजार करोड़ रुपये बिना खर्च किए रह गए। अतिरिक्त वित्त सचिव प्रबोध सक्सेना का कहना है कि पिछला वर्ष कोरोना संक्रमण में चला गया। ऐसे में आशंका है कि बिना खर्च की गई राशि अधिक हो। अकसर ऐसा हो जाता है और सरकार इस राशि को दोबारा खर्च करने के लिए देती है।

2019 में भी लौटाने पड़े थे 15,500 करोड़ रुपये

2019 में कई विभाग 15,500 करोड़ रुपये को समय रहते खर्च नहीं कर पाए थे। परिणामस्वरूप विभागों यह राशि लौटानी पड़ी, जबकि उस साल कोरोना संकट जैसी कोई समस्या नहीं थी। सामने आया है कि विभागों की ओर से समय पर प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी नहीं करने से बजट में दिया गया धन खर्च नहीं होता।