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हाईकोर्ट ने पदोन्‍नत‍ि पर लगी रोक हटाई, 375 मुख्‍य अध्‍यापक व लेक्‍चर प्रमोट होंगे प्रधानाचार्य

Teachers Promotion हिमाचल के सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्यों के रिक्‍त पड़े 375 पदों पर जल्द ही नियुक्ति होगी।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Tue, 16 Jun 2020 03:58 PM (IST)Updated: Wed, 17 Jun 2020 08:35 AM (IST)
हाईकोर्ट ने पदोन्‍नत‍ि पर लगी रोक हटाई, 375 मुख्‍य अध्‍यापक व लेक्‍चर प्रमोट होंगे प्रधानाचार्य
हाईकोर्ट ने पदोन्‍नत‍ि पर लगी रोक हटाई, 375 मुख्‍य अध्‍यापक व लेक्‍चर प्रमोट होंगे प्रधानाचार्य

शिमला, जेएनएन। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्यों के रिक्‍त पड़े 375 पदों पर जल्द ही नियुक्ति होगी। मुख्य अध्यापक और लेक्चरर से पदोन्नत कर इन पदों को भरा जाएगा। प्रदेश उच्च न्यायलय ने प्रधानाचार्यों की पदोन्नति पर लगाई रोक को हटा दिया है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पदोन्नति पर लगी रोक को हटाया है, याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी।

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पदोन्नति पर लगी रोक का सबसे ज्यादा नुकसान स्कूलों में कार्यरत लेक्चरर और मुख्य अध्यापकों को हो रहा था। स्कूलों में प्रधानाचार्यों के पद खाली होने के बावजूद पदोन्नति नहीं हो रही थी। पदोन्नति न होने से 60 लेक्चरर और मुख्य अध्यापक सेवानिवृत्‍त हो गए। सेवारत रहते इन्हें न पदोन्नति का लाभ मिला न ही सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन में बढ़ोतरी हो पाई। पदोन्नति पर लगी रोक हटने के बाद अब शिक्षकों को आस है कि जल्द ही उन्हें पदोन्नति का तोहफा मिलेगा।

हर महीने 6 हजार का हो रहा था नुकसान

शिक्षा विभाग ने स्कूलों में अस्थायी व्यवस्था अपनाने हुए उपप्रधानाचार्य को कार्यवाहक प्रधानाचार्य का जिम्मा दिया है। शिक्षकों का कहना है कि पदोन्नति न होने से उन्हें हर महीने करीब 6 हजार का वित्तीय नुकसान हो रहा है। जो सेवानिवृत हो गए हैं उन्हें यह नुकसान वेतन के साथ सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन में भी होगा। 14 नवंबर 2018 को मुख्य अध्यापक पद से प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति की सूची जारी की गई थी। उसके बाद पदोन्नति की सूची जारी नहीं हुई है।

ये था विवाद

प्रधानाचार्य की पद्दोन्नति को लेकर प्रदेश उच्च न्यायलय में दो मामले विचाराधीन हैं। इनमें पहला मामला पूर्व सैनिकों से जुड़ा है। 21 के करीब पूर्व सैनिकों को पहले मुख्य अध्यापक बनाया, उसके करीब एक सप्ताह बाद उन्हें प्रधानाचार्य बनाने की तैयारी थी। इसको लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जबकि दूसरा मामला लेक्चरर की तरफ से वरिष्ठता सूची को लेकर दायर किया गया। हालांकि इन दोनों ही मामलों में शिक्षा विभाग अपना जवाब कोर्ट में दायर कर स्थिति स्पष्ट कर चुका है।

इस साल सेवानिवृत्त होने वाले मुख्य अध्यापक व प्रधानाचार्य

  • महीना संख्या
  • जून        18
  • जुलाई      6
  • अगस्त    19
  • सितंबर    24
  • अक्टूबर   20
  • नवंबर    17
  • दिसंबर    8

यह है सूरत ए हाल

  • पद                 सृजित पद    रिक्‍त पद
  • प्रधानाचार्य        1861         376
  • प्रवक्ता              16510        2286
  • मुख्य अध्यापक    931         95

विभाग जल्द करे पद्दोन्नति: विजय गौतम

हाईकोर्ट ने पदोन्नति से रोक हटा दी है। विभाग ने कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखा, जिसके लिए शिक्षक शिक्षा मंत्री व विभाग का आभार व्यक्त करते हैं। विभाग से आग्रह है कि वह जल्द पदोन्नति सूची जारी करें। -विजय गौतम, अध्यक्ष, प्रधानाचार्य व मुख्य अध्यापक संघ।


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