गैर हिमाचलियों को सशर्त नौकरी, जानिए सरकार ने क्या समाधान निकाला; पढ़ें खबर
दूसरे राज्यों के लोगों को हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी के दरवाजे खोलने पर छिड़े विवाद का राज्य सरकार ने समाधान निकाला है।
शिमला, राज्य ब्यूरो। दूसरे राज्यों के लोगों को हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी के दरवाजे खोलने पर छिड़े विवाद का राज्य सरकार ने समाधान निकाला है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि बाहरी लोगों को तृतीय श्रेणी की नौकरी तभी मिलेगी, जब उन्होंने प्रदेश से दसवीं व जमा दो की परीक्षा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से पास की होगी। इसी तरह से चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए आठवीं और दसवीं हिमाचल से करने वाले भी नौकरी के लिए पात्र होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को प्रदेश सचिवालय में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।
हिमाचलियों के हित सुरक्षित
स्कूल लेक्चरर भर्ती विवाद के बाद सरकार ने प्रदेश के लोगों के हितों के लिए इस तरह से रास्ता निकाला। स्कूल लेक्चरर के लिए जारी अधिसूचना में बाहरी लोगों को भी नौकरी के लिए पात्र माना गया था। विवाद बढऩे के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।
शीतकालीन सत्र नौ दिसंबर से धर्मशाला में
धर्मशाला के तपोवन विधानसभा परिसर में शीतकालीन सत्र में छह बैठकें आयोजित करने की भी मंजूरी दी गई। शीतकालीन सत्र नौ से 14 दिसंबर तक चलेगा। इस साल प्रदेश विधानसभा के सभी सत्रों को मिलाकर पांच बैठकें कम होंगी।
10 हजार करोड़ का निवेश धरातल पर आएगा
मंत्रिमंडल ने 27 दिसंबर को राज्य सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर राज्यस्तरीय समारोह शिमला के रिज मैदान पर होगा। इसी दिन शिमला के पीटरहॉफ में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों में से परियोजनाओं का ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह होगा। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को न्योता दिया जाएगा।
दस्तकारों को मिलेगी सुविधाएं
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हिमाचली दस्तकारों को 30 हजार रुपये तक के नए उपकरण खरीदने के लिए मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना के तहत सहायता मिलेगी। योजना के तहत दस्तकारों को उपकरण व औजार खरीदने के लिए 75 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।
एम्स की तर्ज पर पपरोला में आयुर्वेदिक व होम्योपैथी संस्थान
राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कांगड़ा जिले के पपरोला स्थित राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय को स्तरोन्नत कर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बनाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध करने की सिफारिश की। सरकारी क्षेत्र में अखिल भारतीय होम्योपैथी संस्थान स्थापित करने का मामला केंद्र सरकार से मामला उठाया जाएगा।
पर्यटकों की सुरक्षा की सरकार को चिंता
साहसिक गतिविधियों में भाग लेने वाले पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश मिसलेनीयस एडवेंचर एक्टीविटीज ड्राफ्ट रूल, 2019 को मंजूरी दी गई। प्रदेश में जलक्रीड़ा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वाटर स्पोट्र्स एंड अलाइड एक्टीविटीज ड्राफ्ट रूल्स, 2019 को भी मंजूरी दी गई।
गोवंश की भी चिंता
गोवंश के बेहतर रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण व संवर्धन अधिनियम, 2018 को पहली दिसंबर, 2019 से लागू किया जाएगा। देसी गायों के संरक्षण व सुरक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश गोजात्या प्रजनन विधेयक, 2019 को मंजूरी दी गई।
वीरता और उत्कृष्ट पुरस्कार विजेताओं को प्रोत्साहन
वीरता और उत्कृष्ट पुरस्कार विजेताओं को वार्षिक भत्ता उतनी बार मिलेगा, जितनी बार वे जीतकर आएंगे। बैठक में पूर्व सैनिकों, वीर नारियों व उनके आश्रितों, जिन्हें पेंशन लाभ नहीं मिल रहा है, को पूर्व सैनिक पुनर्निमाण और पुनर्वास विशेष निधि के तहत वित्तीय सहायता को बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
259 को मिलेगी नौकरी
प्रदेश सरकार ने सरकारी विभाीगों में 259 पद भरने की मंजूरी दी है। स्कूलों को स्तरोन्नत करने के साथ पद भरने का फैसला लिया गया। आयुर्वेद विभाग में आयुर्वेदिक फर्मास्सिटों के 200 पद अनुबंध आधार पर भरें जाएंगे।