बीमार हैं तो अब नही होगी खर्च की टेंशन

पालमपुर, मुकेश मेहरा। बीमारी के समय पैसे की टेंशन अब प्रदेश सरकार खत्म करने जा रही है। सरकार अब स्मार्ट कार्ड के आधार पर चलाई गई मुख्यमंत्री स्वास्थ्य देखभाल योजना और यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के दायरे को भी 30 हजार से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने जा रही है। सितंबर तक आयुष्मान योजना के शुरू होते ही इन दोनों योजनाओं के बजट का दायरा भी बढ़ा दिया जाएगा।

प्रदेश में वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य देखभाल योजना और यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के तहत लोगों के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाइ) में जहा बीपीएल और अन्य गरीब परिवार शामिल किए गए हैं तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए स्मार्ट कार्ड की सुविधा शुरू की गई थी। भाजपा सरकार ने आम लोगों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम योजना शुरू की।

इन योजनाओं में लाभ एक जैसे हैं। यानी 30 हजार दाखिल होने पर इलाज की सुविधा और इमरजेंसी में 1.75 लाख तक का इलाज, लेकिन आयुष्मान योजना के शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री स्वास्थ्य देखभाल योजना और यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के तहत तय किए गए बजट को भी बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया जाएगा। अब लोगों को अपने 30 हजार रुपये खत्म होने की चिंता नहीं रहेगी। अगर कोई गंभीर बीमारी होती है तो इन्हीं पाच लाख रुपये से पैकेज तय किए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए खाका तैयार कर लिया है तथा आयुष्मान के शुरू होते ही दोनों योजनाओं के खर्चे का दायरा 30 हजार की लिमिट से बढ़ाकर पाच लाख कर दिया जाएगा।

365 रुपये है कार्ड बनाने का खर्च आरएसबीवाइ के तहत 21 लाख लोग जुड़े हैं, जबकि यूनिविर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के कार्ड बनाए जा रहे हैं। 365 रुपये का खर्च प्रति कार्ड देना होता है। इसमें सभी वर्गो को राहत दी जा रही है और लगभग एक लाख कार्ड बन चुके हैं। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य देखभाल योजना के तहत नौ कैटेगरी तय की गई है। इसमें आगनबाड़ी हेल्पर, वर्कर्स, 70 फीसद दिव्याग या इससे अधिक, विधवा और तलाकशुद्धा महिलाएं, अनुबंध पर तैनात कर्मचारी व डेलीवेज कर्मचारी शामिल हैं। कार्ड की अवधि पाच साल के लिए होती है।

'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य देखभाल योजना और यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के बजट को 30 हजार से बढ़ाकर पाच लाख रुपये करने की योजना है। आयुष्मान के प्रदेश में आरंभ होते ही इन योजनाओं के खर्च का दायरा भी बढ़ा दिया जाएगा। इससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी।'

-विपिन सिंह परमार, स्वास्थ्य मंत्री