पौंग बांध क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों का हाईकोर्ट में पक्ष रखेगी सरकार, पढ़ें पूरा मामला

नूरपुर, जेएनएन। पौंग बांध से सटे क्षेत्र में खेती पर प्रतिबंध लगाने पर सरकार किसानों की पैरवी के लिए उच्च न्यायालय में पक्ष रखेगी। यह बात वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बुधवार को नूरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है तथा सरकार नहीं चाहती कि सालों से खेती कर रहे किसान रोजी रोटी के लिए मोहताज हों। वर्ड सेंक्चुअरी के तहत वेटलैंड में खेतीबाड़ी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के उच्च न्यायालयों को प्रदेशों में मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट हर तीसरे माह में वेटलैंड में खेतीबाड़ी से जुड़ी सभी बातों को मॉनिटर कर रहा है। सरकार किसानों के हितों के लिए कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए प्रयास कर रही है। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के पठानकोट स्थित डिपो को जसूर वर्कशॉप की जगह में शिफ्ट करने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि उक्त मुद्दा विचाराधीन है। जसूर में आधुनिक बस अड्डे व वर्कशॉप का निर्माण किया जाएगा। लोगों की मांग पर निगम जल्द ही नूरपुर-चंडीगढ़ वॉल्वो बस सेवा शुरू करेगा।

इस अवसर पर विधायक राकेश पठानिया, प्रधान मुख्य अरण्यपाल अजय शर्मा, अरण्यपाल धर्मशाला डीआर कौशल, मुख्य अरण्यपाल चंबा ओपी सोलंकी, डीएफओ नूरपुर बसु कौशल, एसडीएम नूरपुर डॉ. सुरेंद्र ठाकुर व प्रदेश भाजयुमो सचिव भवानी पठानिया मौजूद रहे।