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धान की खरीदारी के लिए मंड क्षेत्र में खोले जाएं पांच खरीद केंद्र

जगदीश जग्गी व जिला सचिव सतपाल सिंह के नेतृत्व में उपायुक्त कांगड़ा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज मंड क्षेत्र में धान के लिए पांच खरीद केंद्र खोलने की मांग उठाई है। फतेहपुर इंदौरा में लगभग 35 किलोमीटर के इस क्षेत्र में 25 के करीब पंचायतें आती हैं

By Richa RanaEdited By: Published: Tue, 21 Sep 2021 04:37 PM (IST)Updated: Tue, 21 Sep 2021 04:37 PM (IST)
धान की खरीदारी के लिए मंड क्षेत्र में खोले जाएं पांच खरीद केंद्र
मंड क्षेत्र में धान के लिए पांच खरीद केंद्र खोलने की मांग उठाई है।

धर्मशाला, संवाद सहयोगी। किसान सभा ने जिलाध्यक्ष जगदीश जग्गी व जिला सचिव सतपाल सिंह के नेतृत्व में उपायुक्त कांगड़ा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज मंड क्षेत्र में धान के लिए पांच खरीद केंद्र खोलने की मांग उठाई है। जिलाध्यक्ष जगदीश जग्गी, जिला सचिव सतपाल सिंह के अलावा मंड क्षेत्र के किसान सभा के सचिव विजय कुमार के अलावा मोहम्मद रफिक, विचित्र सिंह, संदीप ठाकुर, प्रताप सिंह आदि ने इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में बताया कि मंड किसान संयुक्त संघर्ष समिति फतेहपुर इंदौरा में लगभग 35 किलोमीटर के इस क्षेत्र में 25 के करीब पंचायतें आती हैं जिसमें 5000 परिवार और 25 से 30 हजार की आबादी बसती है और इस क्षेत्र में मुख्य तौर पर धान, गेहूं गन्ना नकदी फसल है।

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इस इलाके में लगभग डेढ़ लाख क्विंटल धान पैदा होता है लगभग पिछले 4 दशकों से इस क्षेत्र के किसान पंजाब की मंडियों में अपनी उपज ले जाकर बेचते थे, लेकिन इस बार पंजाब ने हिमाचल का धान खरीदने से इनकार कर दिया है। पंजाब ने अपने किसानों की जमीन के पर्चे अपलोड किए हैं। इसके अलावा वहां बाहर का अनाज नहीं खरीदा जा रहा। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि धान की कटाई एक सप्ताह में शुरू हो जाएगी, लेकिन क्षेत्र के किसान के पास अपनी फसल बेचने के लिए कोई विकल्प नहीं है।

यही स्थिति बरकरार रही तो पूरे क्षेत्र का किसान बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह करते हुए कहा कि सरकार इस मामले में तुरंत प्रभाव से ठोस कदम उठाए। प्रदेश सरकार पंजाब सरकार से बात करके हिमाचल के किसानों की फसल खरीदने के लिए बात करे। सतपाल सिंह ने कहा कि एफसीआइ के माध्यम से इसी क्षेत्र में धान की खरीद की जाए जिसके लिए इस क्षेत्र में कम से कम 5 खरीद केंद्र स्थापित किए जाएं। उन्होंने कहा कि यदि जल्द फैसला नहीं लिया मंड क्षेत्र में किसान सड़क उतर आएंगे और सभी सरकारी कार्यालयों को ही धान से भर दिया जाएगा, जिसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी।


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