आपातकाल के काले दिनों को भुलाया नहीं जा सकता : कश्यप
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भारत में लगाए गए आपातकाल की 47वीं बरसी पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुनियोजित तरीके से नष्ट करने के आपातकाल के काले दिनों को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा।
शिमला,जागरण संवाददाता। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भारत में लगाए गए आपातकाल की 47वीं बरसी पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुनियोजित तरीके से नष्ट करने के आपातकाल के काले दिनों को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा।
यहां जारी बयान में कश्यप ने कहा कि भारत में 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 तक की अवधि के लिए आपातकाल में था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर घोषित आपातकाल भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। इस समय के दौरान संविधान के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था, मीडिया को सेंसर कर दिया गया था और नागरिक स्वतंत्रता पर कार्रवाई आम थी। आज हम उन महान नायकों को याद करते हैं, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) के तहत आपातकाल के दौरान जेल गए कार्यकर्ताओं के स्वजन से रविवार से संपर्क करेंगे।
प्रदेश सरकार अग्निवीरों को रोजगार सुनिश्चित करेगी : त्रिलोक
भाजपा के प्रदेश महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने मंत्रिमंडल के निर्णय का स्वागत किया कि सरकार अग्निवीरों का रोजगार सुनिश्चित करेगी। प्रदेश सरकार आम जनता को रोजगार देने के लिए केंद्रित है और इससे पता चलता है कि कांग्रेस नेताओं की ओर से लगाए गए आरोप निराधार हैं। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में 3970 पैरा वर्कर्स को मानदेय के आधार पर (प्रति दिन छह घंटे) लगाने की स्वीकृति दी है। सरकार पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिवों के 389 पदों को कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध के आधार पर भरेगी। पंचायती राज विभाग में 124 नए पद सृजित करने और तकनीकी सहायकों के 40 पद भरने को भी स्वीकृति दी है। नवगठित पंचायतों के लिए चयन समिति के माध्यम से ग्राम रोजगार सेवकों के 124 पद भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने चतुर्थ श्रेणी से तृतीय, तृतीय श्रेणी से द्वितीय में पदोन्नति पदों में संवर्ग संख्या में रिक्तियों की कुल संख्या में चार प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की है।