निष्कासित छात्रों के समर्थन में उतरा कांग्रेस विधायक दल

शिमला,जागरण संवाददाता। एनएसयूआइ के तीन पदाधिकारियों के निष्कासन का विरोध तेज हो गया है। कांग्रेस विधायक दल निष्कासित कार्यकर्ताओं के समर्थन में उतर आया है। कांग्रेस के विधायकों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि मुद्दे को कुलपति के समक्ष उठाने की सजा निष्कासन के रूप में देना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप कर निष्कासन रद करने की मांग उठाई।

कांग्रेस के पांच विधायकों किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी, कांगड़ा से पवन काजल, नालागढ़ से लखविंद्र  सिंह राणा, पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल और फतेहपुर से कांग्रेस विधायक भवानी सिंह पठानिया ने बताया कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में पुस्तकालय व छात्रावास को कोरोना नियमों के साथ खोलने को लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए एनएसयूआइ के प्रदेश उपाध्यक्ष वीनू मेहता, महासचिव यासीन बट्ट, पूर्व विवि इकाई अध्यक्ष परवीन मिन्हास का निष्कासन राजनीति से प्रेरित है।

प्रदेश विवि में कोरोना की महामारी के दौरान भर्तियां जारी हैं तो पुस्तकालय व छात्रावास को खुला रखने की छात्रों की अहम मांग थी। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि एक तरफ प्रदेश विश्वविद्यालय में कुछ छात्र संगठन एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं, लेकिन आजतक विश्वविद्यालय प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में कुलपति के बेटे को गलत तरीके से पीएचडी में दाखिला देने के खिलाफ एनएसयूआइ ने जो मोर्चा खोल रखा था उसे दबाने के लिए छात्रों का निष्कासन किया गया। छात्रों को उनके अधिकारों से वंचित करने की कोशिश की जा रही है।

निष्कासन रद करवाने के लिए कमेटी गठित

कांग्रेस विधायक दल और प्रदेश कांग्रेस ने छात्रों का निष्कासन रद करवाने के लिए अलग-अलग कमेटियां गठित की हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि विवाद पर बातचीत और इसे रद करवाने के लिए कांग्रेस ने तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इसमें जिला शिमला कांग्रेस ग्रामीण के अध्यक्ष यशवंत छाजटा, शहरी अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी व प्रदेश कांग्रेस सचिव सुशांत कपरेट को नामित किया है। वहीं, कांग्रेस विधायक दल ने भी जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। इस कमेटी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। अब राज्यपाल से भी मिलेगी।