कांग्रेस ब्लाक अध्यक्ष को एक हजार सदस्य जोडऩे का लक्ष्य
मिशन-2022 की तैयारियों में जुटी प्रदेश कांग्रेस अब सदस्यता अभियान के माध्यम से हर घर में दस्तक देगी। पहले चरण में ब्लाक और बूथस्तर से सदस्यता अभियान को शुरू किया गया है। प्रदेश में 72 संगठनात्मक ब्लाक हैं और 7730 बूथ हैं।
शिमला, जागरण संवाददाता। मिशन-2022 की तैयारियों में जुटी प्रदेश कांग्रेस अब सदस्यता अभियान के माध्यम से हर घर में दस्तक देगी। पहले चरण में ब्लाक और बूथस्तर से सदस्यता अभियान को शुरू किया गया है। प्रदेश में 72 संगठनात्मक ब्लाक हैं और 7730 बूथ हैं। पार्टी ने हर ब्लाक अध्यक्ष को एक हजार सदस्यता फार्म दिए हैं। उन्हें जनवरी तक एक-एक हजार नए सदस्य बनाने को कहा गया है।
जनवरी में सदस्यता अभियान की समीक्षा की जाएगी। उसके बाद दोबारा सदस्यता फार्म दिए जाएंगे। दूसरे चरण में जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को भी नए सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर खुद सदस्यता अभियान की निगरानी कर रहे हैं। जन जागरण अभियान के दौरान वह हर जिला और ब्लाक कमेटियों के साथ बैठकें कर रहे हैं, इनमें सदस्यता अभियान में ज्यादा से ज्यादा नए सदस्यों को जोडऩे का निर्देश दे रहे हैं।
दो सप्ताह पूर्व कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने सदस्यता अभियान को शुरू किया था। कांग्रेस सचिव हरिकृष्ण हिमराल ने कहा कि सदस्यता अभियान को तेज कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष जन जागरण अभियान के दौरान इसको लेकर फीडबैक ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि काफी अच्छी प्रतिक्रिया सदस्यता अभियान में देखने को मिल रही है।
कर्मचारियों की अनदेखी हुई : नरेश चौहान
प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जेसीसी की बैठक को महज छल करार दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि जेसीसी की बैठक में कर्मचारियों के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है। सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, उसके अनुरूप कई मांगों को अनदेखा किया गया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में नरेश चौहान ने कहा कि करीब 40 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई नीति बनाने की घोषणा सरकार ने नहीं की। मुख्यमंत्री ने अनुबंध अवधि को तीन साल से कम कर दो साल करने की घोषणा की है। सरकार ने अपने चुनावी वादे में यह घोषणा की थी, लेकिन चार साल इसका इंतजार कर्मचारियों को करवाया। नरेश चौहान ने कहा कि उपचुनाव में मिली हार के बाद सरकार ने आनन फानन में जेसीसी की बैठक बुलाई।