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एचआरटीसी में करुणामूलक आश्रितों को अब तीन माह में मिलेगी नौकरी

हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) में अगर किसी भी चालक परिचालक अथवा तकनीकी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मौत दुर्घटना से मौत होती है तो उस परिवार के आश्रित को तीन माह में करुणामूलक आधार पर नौकरी मिलेगी। यह रोजगार तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होगा।

By Neeraj Kumar AzadEdited By: Published: Sat, 18 Dec 2021 11:00 PM (IST)Updated: Sat, 18 Dec 2021 11:00 PM (IST)
एचआरटीसी में करुणामूलक आश्रितों को अब तीन माह में मिलेगी नौकरी
एचआरटीसी में करुणामूलक आश्रितों को अब तीन माह में मिलेगी नौकरी।

शिमला,राज्य ब्यूरो। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) में अगर किसी भी चालक, परिचालक अथवा तकनीकी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मौत दुर्घटना से मौत होती है तो उस परिवार के आश्रित को तीन माह में करुणामूलक आधार पर नौकरी मिलेगी। यह रोजगार तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होगा। अगर पद रिक्त नहीं होंगे तो सृजित किया जाएगा। आय की कोई सीमा नहीं रखी गई है। परिवहन मंत्री बिक्रम ङ्क्षसह ठाकुर ने कहा कि इनमें आश्रित परिवार की आय चाहे ज्यादा हो या कम इस आय की सीमा को समाप्त कर दिया है।

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पटरी से बाहर हुई आर्थिकी, सरकार ने दिया संबल

कोरोना काल में एचआरटीसी की आर्थिकी पटरी से बाहर हो गई। कोरोना संकट के दौरान निगम को 840 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन सरकार ने संबल प्रदान किया। मंत्री के मुताबिक सरकार ने कुल 940 करोड़ की ग्रांट दी।

हिमाचल में बढ़ेगा बसों का बेड़ा और जुड़ेंगी 505 बसें

हिमाचल में बसों का बेड़ा बढ़ेगा। इसमें 505 और बसें जुड़ेंगी। अभी सरकारी बसों की स्वीकृत संख्या 3109 हैं, जबकि उपलब्ध बसें 3089 हैं। इनमें से 450 रूट पर बसें नहीं चल रहीं। ये बसें सड़कों की धूल फांक रही है। अब निगम प्रबंधन मार्च माह से पहले 205 बसें नई खरीदेगा। इन पर 69 करोड़ खर्च खर्च होगा। इनमें लग्जरी, टेंपू ट्रेवलर व साधारण बसें शामिल होंगी। जबकि 2022- 23 में और 300 बसों की नई खरीद होगी। इनमें 50 बसें इलैक्ट्रिक होंगी। जबकि दस टेंपू ट्रेपलर होंगे। इन पर 129 करोड़ खर्च होंगे। सभी तरह की बसों पर 198 करोड़ का खर्चा आएगा। सरकार और प्रबंधन डीजल से चलने वाली बसों को कम प्रोत्साहित करेगी।

सड़क सुरक्षा पर कार्य

मंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। परिवहन विभाग दूसरी एजेंसी के साथ मिलकर ब्लैक स्पाट चिन्हित कर इन्हें ठीक करवाने के प्रयास कर रही है। अब प्रदेश में निजी वाहनों में भी इलेक्ट्रिक को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए सरकार ने नीति तैयार की है। गैर कानूनी लग्जरी बसों पर विभाग ने भारी भरकम जुर्माना लगाया है। उत्तर प्रदेश के साथ हिमाचल ने बसों के संचालन पर एमओयू साइन किया है। कितने रूट पर बसें चलेंगी, अभी इसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है।


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