मुख्यमंत्री सदन में बोले, भूमि खरीद मामलों में किसी भी मंत्री के खिलाफ नहीं दिया जांच का आदेश
Land Purchase Case भूमि खरीद मामलों में प्रदेश सरकार ने किसी भी मंत्री के खिलाफ विजिलेंस जांच का आदेश नहीं दिया है।
शिमला, जेएनएन। भूमि खरीद मामलों में प्रदेश सरकार ने किसी भी मंत्री के खिलाफ विजिलेंस जांच का आदेश नहीं दिया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी के सवाल के लिखित उत्तर में दी। विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष नेगी ने पूछा था कि क्या सरकार भूमि खरीद मामलों में मंत्रियों के खिलाफ कोई विजिलेंस जांच करवा रही है। गौरतलब है कि इससे पूर्व मुख्यमंत्री सदन में भी यह बात कह चुके हैं कि उन्होंने मंत्री के खिलाफ कोई भी जांच नहीं करवाई है। इस संबंध में एक मंत्री के खिलाफ शिकायत जरूर आई थी। विपक्ष ने बेनामी सौदों के बारे में स्थगन प्रस्ताव भी पेश किया था। लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया था।
कंप्यूटर शिक्षकों के वेतन में बढ़ोत्तरी प्रस्तावित
कंप्यूटर शिक्षकों के वेतन में 10 फीसद की बढ़ोत्तरी प्रस्तावित है। 2020-21 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। यह जानकारी शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने रेणुका के विधायक विनय कुमार के सवाल के लिखित उत्तर में दी। ये शिक्षक लंबे अरसे से स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं।
पंचायत चौकीदारों को नियमित करने की नीति नहीं
पंचायत चौकीदारों को नियमित करने की सरकार की कोई नीति विचाराधीन नहीं है। शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान के सवाल के लिखित उत्तर में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इन चौकीदारों की संख्या 3226 हैं। इन्हें इस वर्ष से पहली अप्रैल से 5300 रुपये को मानदेय मिल रहा है, इसमें अभी और वृद्वि करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।