दिल्ली दौरे से लौटकर जयराम ठाकुर बोले, 2022 में भी हम यहीं होंगे, इंटरनेट मीडिया पर साधा निशाना
Himachal Pradesh CM Jai Ram Thakur Meeting in Delhi हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंगलवार को दिल्ली दौरे से तीसरे दिन हिमाचल लौट आए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली दौरे से लौट कर मीडिया से बात करते हुए कहा 2022 में भी हम यहीं होंगे
शिमला, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि वह आज जहां पर हैं, वर्ष 2022 में भी यहीं पर रहेंगे। यानी भाजपा अगला विधानसभा चुनाव भी जीतेगी। उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव में जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर लड़ेंगे या कोई दूसरा व्यक्ति, यह पार्टी तय करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पार्टी की ओर से चुनाव लड़ाने के लिए फीडबैक लिया जाता है। उसके बाद चुनाव में किसी नेता को उम्मीदवार बनाया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंत्रियों के विभागों में फेरबदल नहीं हो रहा है। यदि ऐसा कुछ होगा तो सूचना दी जाएगी।
प्रदेश में विधानसभा चुनाव निकट आ रहे हैं। इसके लिए सभी को एकजुटता से चुनाव की तैयारियां करनी होंगी। बकौल जयराम ठाकुर, इंटरनेट मीडिया को कोई गंभीरता से नहीं लेता है और न ही लेने की आवश्यकता है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर सनसनीखेज खबरें चलाने वालों को चेताया। उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया की खबर बनाने की आदत बन चुकी है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उनका दिल्ली दौरा सफल रहा है। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के विकास से संबंधित कई विषयों पर विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों के साथ चर्चा की गई। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सेना के वाकर अस्पताल को प्रदेश सरकार को सौंपने का आग्रह किया है। यह अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल शिमला से कुछ दूर है जिसका प्रदेश को लाभ होगा।
प्रदेश की वर्ष 2017 से 2020 तक जीएसटी मुआवजे की देय राशि लंबित है। इस मामले को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप पुरी से प्रदेश के लंबित मामलों को लेकर चर्चा हुई है। सभी केंद्रीय मंत्रियों ने राज्य की लंबित परियोजनाओं के लिए शीघ्र वित्तीय प्रबंध करने का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 18 वर्ष से 44 वर्ष आयु के सभी लोगों को वैक्सीन मुफ्त देने की घोषणा का स्वागत करते हैं। इस निर्णय से प्रदेश के 31.50 लाख लोगों को मुफ्त वैक्सीन डोज लग सकेगी। इससे सरकार को वित्तीय बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। जिस तरह से विपक्ष वैक्सीन मामले में शोर कर रहा था, प्रधानमंत्री के एक फैसले से समूचे विपक्ष को जवाब मिल गया है।