पौंग विस्थापितों के मामले सुलझाने के लिए लगेंगे शिविर
हिमाचल सरकार पौंग बांध विस्थापितों के लंबित मामलों को शीघ्र सुलझाने के लिए उनके दावों से जुड़े दस्तावेज पूरा करने के लिए विशेष शिविर लगाएगी।
जेएनएन, धर्मशाला। हिमाचल सरकार पौंग बांध विस्थापितों के लंबित मामलों को शीघ्र सुलझाने के लिए उनके दावों से जुड़े दस्तावेज पूरा करने के लिए विशेष शिविर लगाएगी। उपायुक्त राहत एवं पुनर्वास राजा का तालाब विनय मोदी ने बताया कि इन शिविरों में लोगों के जमीनी हक के मामलों को आगे बढ़ाने एवं इनमें तेजी लाने के लिए दावों से जुड़े आवश्यक दस्तावेज पूरा करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
उन्होंने कहा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व मनीषा नंदा ने लोगों की सुविधा के लिए विस्तृत योजना बनाकर शिविर लगाने के निर्देश दिए थे। उनके निर्देश अनुसार शिविरों की योजना बनाई गई है।
यहां लेगेंगे शिविर
पहला शिविर 23 जनवरी को जवाली के तहसील कार्यालय में लगाया जाएगा। इसके तहत कानूनगो सर्कल जवाली और भरमाड़ के मामले देखे जाएंगे।
दूसरा शिविर 24 जनवरी को कानूनगो सर्कल नगरोटा सूरियां के मामलों के लिए उपतहसील कार्यालय नगरोटा सूरियां में लगेगा। तीसरा शिविर 30 जनवरी को तहसील कार्यालय फतेहपुर में लगेगा, जिसमें कानूनगो सर्कल फतेहपुर और धमेटा के लोगों के लिए दावों से जुड़े आवश्यक दस्तावेज पूरा करने की सुविधा उपलब्ध होगी।
31 जनवरी को चौथा शिविर तहसील कार्यालय डाडासीबा में कानूनगो सर्कल डाडासीबा और चनौर के लोगों के लिए, पांचवा शिविर 6 फरवरी को तहसील कार्यालय जवाली में कानूनगो सर्कल हरसर के लोगों के लिए, छठे शिविर में 7 फरवरी को तहसील कार्यालय देहरा में कानूनगो सर्कल देहरा और ढलियारा से संबंधित पौंग विस्थापितों के जमीनी हक के मामलों को लेकर आवश्यक दस्तावेज पूरा करने की सारी प्रक्रिया की जाएगी।
इस कड़ी में सातवां शिविर 13 फरवरी को तहसील कार्यालय फतेहपुर में होगा। इसमें कानूनगो सर्कल डूहग व राजा का तालाब, 14 फरवरी को तहसील कार्यालय जसवां कोटला के कानूनगो सर्कल कोटला व जंडौर, आठवें शिविर में 21 फरवरी को उपतहसील कार्यालय हरिपुर में कानूनगो सर्कल हरिपुर व बिलासपुर एवं नौवें शिविर में 28 फरवरी को तहसील कार्यालय देहरा में कानूनगो सर्कल बढल के पौंग विस्थापितों के लिए जमीनी हक के दावों से जुड़े आवश्यक दस्तावेज पूरा करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।