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बीपीएल सूची के विरोध में उतरे ग्रामीण

देहरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत कमलोटा में रविवार 14 जुलाई को ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जिसमें ग्रामीणों के विरोध के बावजूद भी बीपीएल सूची में नाम दर्ज किए गए। वहीं एसडीएम ज्वालामुखी व बीडीओ देहरा को ग्रामीणों ने

By JagranEdited By: Published: Wed, 17 Jul 2019 09:02 PM (IST)Updated: Thu, 18 Jul 2019 06:40 AM (IST)
बीपीएल सूची के विरोध में उतरे ग्रामीण
बीपीएल सूची के विरोध में उतरे ग्रामीण

संवाद सहयोगी, देहरा : देहरा ब्लॉक की पंचायत कमलोटा को विरोध के बावजूद बीपीएल सूची में नाम दर्ज करने की ग्रामीणों ने एसडीएम ज्वालामुखी व

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बीडीओ देहरा को शिकायतपत्र सौंपा है। ग्रामीणों ने मामले की जांच करवाने की मांग उठाई है।

ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत में कोई भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे नहीं है और शर्तो को पूरा नहीं करते हैं। सभी ग्रामीण ग्रामसभा में बीपीएल सूची का विरोध करते रहे, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों ने एक न सुनी और पुराने नामों को काटकर फिर बीपीएल सूची में डाल दिया जोकि गलत है। उन्होंने मांग की है कि पंचायत कमलोटा को बीपीएल मुक्त पंचायत घोषित किया जाए। इस मौके पर राजकुमार, राकेश कुमार, आशा देवी, सुमना देवी, प्रकाश चंद, शक्ति चंद व बाबू राम मौजूद रहे।

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पंचायत कमलोटा के लोगों का प्रतिनिधिमंडल बीपीएल मुक्त पंचायत करने की मांग के समर्थन में मिलने के लिए आया था। इस संबंध में जल्द कार्रवाई की जाएगी।

-राजीव सूद, बीडीओ, देहरा।

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पंचायत कमलोटा के ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है। इस पर कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

-अंकुश शर्मा, एसडीएम, ज्वालामुखी।

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बीपीएल मुक्त पंचायतों का दोबारा हो सर्वे : कुलवंत राणा

जागरण टीम, जयसिंहपुर/तिनबड़ : बीपीएल मुक्त पंचायतों में फिर से सर्वे होना चाहिए। लंबागांब विकास खंड की प्रधान यूनियन के अध्यक्ष कुलवंत राणा ने विकास खंड की बीपीएल मुक्त पंचायत प्रधानों से यह अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि ग्रामसभा में सर्वसहमति से पंचायतों को बीपीएल मुक्त करने बारे जो फैसले हुए हैं लेकिन इससे कुछ गरीब परिवार प्रभावित हुए हैं। हर पंचायत व गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो सचमुच में गरीबी रेखा के नीचे बसर करते हैं। ऐसे लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए उनके हक से उन्हें वंचित रखना उनके साथ अन्याय है। जो भी पंचायतें बीपीएल मुक्त हुई हैं उनके प्रतिनिधि विधायक रवि धीमान व वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्ताव भेजें कि जो गरीब परिवार बीपीएल के पात्र हैं, उनको बीपीएल सूची में डाला जाए।


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