8.54 लाख बच्चों को मिलेगी अटल स्मार्ट वर्दी
तपोवन में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं। सबसे बड़ा फैसला वर्दी की खरीद पर लिया गया है। अब स्कूली बच्चे वर्दी से वंचित नहीं रहेंगे।
जेएनएन, धर्मशाला। तपोवन में मंगलवार को हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई फैसले हुए हैं। सबसे बड़ा फैसला स्कूली बच्चों की वर्दी खरीद पर लिया गया है। अब बच्चे वर्दी से वंचित नहीं रहेंगे। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। बैठक में तय हुआ कि बिना शिक्षकों के चल रहे स्कूलों में एसएमसी के माध्यम से भर्ती होगी। कैबिनेट एजेंडे में कुल 38 आइटम शामिल थी। राज्य में सीएम आफिस जनता से सीधे तौर पर जुड़ेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय में हेल्पलाइन आरंभ होगी, इसमें लोग शिकायतें कर सकेंगे।
इसके बारे में अधिकारियों ने प्रस्तुति दी। हेल्पलाइन का नंबर बाद में तय होगा। सरकार बनने के एक साल के भीतर यह तीसरी बड़ी हेल्पलाइन होगी। बैठक में स्कूली बच्चों को वर्दी आवंटित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। 8.54 लाख छात्रों को जल्द ही अटल स्मार्ट वर्दी मिलेगी। सरकार ने पहला टेंडर रद कर दिया है। अब टेंडर नए सिरे से होगा, इस संबंध में मंजूरी दी गई है। वर्दी राज्य खाद्य आपूर्ति निगम के माध्यम से खरीदी जाएगी। इसकी खरीद तीन वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 तक के लिए होगी।
पहली से जमा दो तक के बच्चों को वर्दी मिलेगी। 174 करोड़ से होगी वर्दी की खरीद होगी। कैबिनेट ने किन्नौर में 100 मेगावाट के सोरंग पावर प्रोजेक्ट को ग्रीन ईस्ट कोस्ट पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी को आवंटित करने का फैसला लिया है। इससे पहले सरकार जंगीथोपन पावर प्रोजेक्ट को सतलुज जल विद्युत निगम को आवंटित करने का निर्णय ले चुकी है। जनजातीय क्षेत्रों में तीन महीने और गैर जनजातीय क्षेत्रों में छह माह से खाली पड़े पदों को स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से भरा जाएगा। हालांकि यह भर्ती अस्थायी तौर पर होगी। प्रदेश के स्कूलों में 12 से 15 वर्ष से सेवाएं दे रहे पीटीए, पैरा और पैट पर कैबिनेट में कोई फैसला नहीं हो पाया है।
पूर्व मंत्री विद्या स्टोक्स से होगी रिकवरी पूर्व मंत्री विद्या स्टोक्स से रिकवरी का भी फैसला लिया गया है। पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में विदेश दौरों में जरूरत से ज्यादा सरकारी धन खर्च करने के मामले में विद्या स्टोक्स उचित बिल पेश नहीं कर पाई हैं। इस पर उनसे 79 हजार रुपये की रिकवरी होगी। 836 ग्रामसेवक होंगे नियमित मनरेगा के तहत पंचायतों में तैनात 836 ग्रामसेवकों को नियमित कर उनके मानदेय में भी वृद्धि होगी। सामान्य प्रशासन विभाग में तैनात कर्मचारियों को सचिवालय कर्मियों की तर्ज पर मानदेय दिया जाएगा। शैलबाला के परिजनों को प्रतिमाह मिलेंगे 58,994 रुपये कैबिनेट में फैसला लिया गया कि दो मई, 2018 को हुए कसौली गोलीकांड में मारी गई सहायक नगर नियोजन अधिकारी शैलबाला के परिजनों को प्रदेश सरकार 58 साल आयु तक प्रति माह 58994 रुपये देगी।
दो मई को शैलबाला कसौली में प्रशासनिक टीम सहित अवैध निर्माण तुड़वाने पहुंची थी तो जिला प्रशासन की टीम पर एक होटल कारोबारी ने गोलियां बरसाई थीं। गोली शैलबाला को लगी थी और उनकी मौत हो गई थी। यह फैसले भी हुए -जनरल जोरावर सिंह कॉलेज को राजकीय महाविद्यालय धनेटा में समायोजित किया जाएगा। - शिमला के कोटखाई, मंडी के नेरचौक और जिला कांगड़ा के भवारना में लोक निर्माण विभाग के मंडल खुलेंगे। -14 निजी नर्सिंग कॉलेजों में नए कोर्स शुरू करने और नए नर्सिंग कॉलेज खोलने को भी मंजूरी दी गई है।