आशा वर्कर्स को राज्य कर्मचारी किया जाए घोषित

संवाद सहयोगी, जसूर : सरकार आशा कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी घोषित करने के साथ प्रतिमाह 18000 रुपये न्यूनतम मासिक वेतन देने का प्रावधान करे।

आशा वर्कर्स प्रदेश संघ की अध्यक्ष सुमन देवी ने कहा कि प्रदेश में 7974 आशा वर्कर्स सेवाएं दे रही हैं जिनमें अधिकांश पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी है लेकिन महंगाई के दौर में वर्तमान में मिल रहे नाममात्र वेतन से घर परिवार भी चलाना मुश्किल है। आशा वर्कर्स ने पांच साल का भी कार्यकाल पूरा कर लिया है और अब छठा साल भी बीतने वाला है लेकिन जायज मांगों समेत उन्हें अभी तक राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया गया है।

कोविड 19 के दौर में आशा कार्यकर्ताओं की सेवा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की मृत्यु अथवा दिव्यांग होने की दशा में दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत उनके आश्रित को एक मुश्त राशि 50 लाख की अनुग्रह राशि प्रदान करते हुए तथा उसके परिवार से पात्र सदस्य को नियुक्त किया जाए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत ईपीएफ एवम ईएसआई योजना, सेवा निवृति पर पांच लाख की राशि का प्रावधान किया जाए।