प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ चाहिए तो इस तारीख को करें आवेदन, जानिए

धर्मशाला, जेएनएन। जिला कांगड़ा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत जॉबकार्ड धारकों ने चालू वित्त वर्ष के साढ़े 10 महीनों में 42.87 लाख दिन रोजगार पाया है। इसमें 32 लाख, 11 हजार, 137 दिन का रोजगार पाने वाली महिला जॉबकार्ड धारक शामिल हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कांगड़ा के सौजन्य से कार्यान्वित योजनाओं का लाभ लेने में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कहीं आगे हैं। वहीं राष्ट्रीय आजीविका मिशन का भी महिलाएं लाभ उठा रही हैं। यही वजह भी है कि जिला कांगड़ा के धर्मशाला ब्लॉक के तहत स्वयं सहायता समूह बगली के उत्पादों को नमस्ते धर्मशाला का ब्रांड नाम भी मिल गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र ने आवास एप को दोबारा खोला है जोकि सात मार्च को बंद हो जाएगी। ऐसे में लोग इस योजना के तहत एप के माध्यम से पंजीकरण करवा लें। यह जानकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के उपनिदेशक एवं परियोजना अधिकारी कांगड़ा मुनीष शर्मा ने दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में दी। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश....

मनरेगा के तहत कितनी राशि खर्च हुई और महिलाओं को कितना लाभ मिला है?

जिला में चालू वित्त वर्ष के साढ़े 10 महीनों में 142 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। आंकड़ा डेढ़ सौ करोड़ से ऊपर जाने की उम्मीद है। जिला में 42 लाख, 87 हजार, 229 दिन का रोजगार जॉब कार्ड धारकों को मिला है। इसमें 32 लाख, 11 हजार, 137 दिन का रोजगार केवल महिलाओं ने पाया है।

कितने जॉबकार्ड धारक हैं और कितने सौ दिन का रोजगार हासिल कर चुके हैं?

जिला कांगड़ा में 2 लाख, 55 हजार, 942 जॉब कार्डधारक हैं। इस वर्ष चार हजार जॉबकार्ड धारक बढ़े हैं। वहीं 6510 जॉब कार्डधारकों ने सौ दिन का रोजगार हासिल कर लिया है। 2012 में 1207 परिवारों ने सौ दिन का रोजगार पाया था। इस बार चार गुणा अधिक धारक रोजगार हासिल करने में सफल रहे हैं। इसकी वजह ये भी है कि इस वर्ष से जॉब कार्ड धारकों के लिए 120 दिन का रोजगार हो चुका है। वहीं मनरेगा के तहत 184 रुपये मेहनताना मिल रहा है।

राष्ट्रीय आजीविका मिशन की क्या स्थिति है?

राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जिला में 1100 स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य था। इसमें से 711 बनाए जा चुके हैं और इन्हें 12 करोड़ तक ऋण दिलाने का लक्ष्य था। जिसमें से 6.42 करोड़ का ऋण दिलाया जा चुका है।

स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताएं?

स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिला में 46957 शौचालय का निर्माण किया जा चुका है और 2012 के सर्वे अनुसार कार्य पूर्ण किया गया है। इसके तहत 12 हजार रुपये का अनुदान भी लाभार्थियों को दिया गया था। अब मनरेगा के तहत 3518 शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं 167 पंचायतों में ठोस एवं तरल कूड़ा निस्तांरण की योजना है और आईमा के बाद अब भवारना ब्लॉक की खलेट व घुग्गर पंचायतों में भी जल्द संयत्र लगाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति है?

मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 695 आवास निर्माण के लक्ष्य में से 354 आवास बन चुके हैं जबकि शेष का कार्य चला हुआ है। इस योजना में वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर ही 1.30 लाख रुपये का प्रावधान है। इसे तीन चरणों में 50, 40 10 फीसद तीन किस्तों में राशि दी जाती है।