एससी, एसटी एक्ट पर उखड़ा सवर्ण समाज
सवर्ण समाज से जुड़े सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के आह्वान पर लोगों ने एससीएसटी एक्ट का विरोध किया। लोगों ने आरक्षण के लिए भी आर्थिक आधार का हवाला दिया।
जागरण टीम, हमीरपुर/कांगड़ा/मंडी : सवर्ण समाज से जुड़े सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के आह्वान पर एससी, एसटी एक्ट के विरोध व जातिगत आरक्षण के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदेश के तीन जिलों हमीरपुर, मंडी व कांगड़ा में तीन घंटे बाजार बंद रखकर केंद्र सरकार के फैसले का विरोध जताया गया। हालांकि इन जिलों में भी पूरी तरह से बाजार बंद नहीं रहे परंतु अन्य जिलों में इसका कोई असर नहीं दिखा।
जानकारी के अनुसार हमीरपुर बाजार लगभग तीन घंटे पूर्ण रूप से बंद रहा। व्यापार मंडल का भी हिमाचल बंद में पूर्ण सहयोग रहा। हमीरपुर व्यापार मंडल के प्रधान सुरेश बजाज, राजपूत महासभा के अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर तथा कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन में गांधी चौक पर जनसभा का आयोजन किया गया। इसके बाद एडीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री को मांगपत्र भेजा। सवर्ण समाज एक्सप्रेस के संयोजक अवनीश शर्मा उर्फ अब्बू ने भी केंद्र सरकार पर तीखे प्रहार किए। संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन का मांगपत्र गृहमंत्री राजनाथ ¨सह, केंद्रीय स्वास्थ्यमंत्री जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद शांता कुमार, हमीरपुर से संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर तथा प्रदेश राजपूत महासभा के प्रदेशाध्यक्ष टेक चंद राणा को भी प्रतिलिपि प्रेषित कर दी गई है।
वहीं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा नादौन इकाई ने आरक्षण के विरोध में एक रोष रैली निकाली। इसकी अध्यक्षता मंडल प्रधान दिलबाग ठाकुर ने की। इसमें प्रदेश अध्यक्ष संजीव राणा मुख्यातिथि के रूप में उपस्थित रहे।
जबकि जिला कांगड़ा के बैजनाथ व पपरोला कस्बे में बंद का असर नहीं दिखा। यहां सभी दुकानें खुली रही। वहीं जिला मुख्यालय समेत अन्य जगहों पर बंद का असर रहा और ज्यादातर दुकानें बंद रही।
धर्मशाला में राजपूत कल्याण सभा के प्रदेशाध्यक्ष कर्नल एससी परमार व राजपूत कल्याण ट्रस्ट के चेयरमैन ठाकुर कुलदीप ¨सह के नेतृत्व में शहीद स्मारक से उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकाली गई। राजा का तालाब, रैहन, नगरोटा बगवां, नूरपुर, फतेहपुर व धमेटा बाजार भी बंद रहे।
उधर, जिला मंडी शहर में विरोध प्रदर्शन किया गया। मंच के प्रदेश महासचिव केएस जम्वाल, संयोजक इंद्र ¨सह ठाकुर, व गुण प्रकाश शर्मा ने सरकार से आग्रह किया कि इस कानून को शीघ्र समाप्त किया जाए।