बड़सर की किसी भी पंचायत में नहीं बना गोसदन
प्रदेश सरकार द्वारा बजट उपलब्ध नहीं करवाने से पंचायतों में गोसदन बनाने योजना सिरे नहीं चढ़ पाई है। जबकि सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत में गोसदन बनाने की योजना तैयार की थी। लावारिस पशुओं से बड़सर उपमंडल क्षेत्र के किसानों की फसलें तबाह हो रही हैं। कई पंचायतों के किसान भारी सर्दी के बावजूद पहरा देने की मजबूर हैं।
संवाद सहयोगी, बड़सर :
प्रदेश सरकार द्वारा बजट उपलब्ध नहीं करवाने से पंचायतों में गोसदन बनाने योजना सिरे नहीं चढ़ पाई है। जबकि सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत में गोसदन बनाने की योजना तैयार की थी। बेसहारा पशुओं से बड़सर उपमंडल क्षेत्र के किसानों की फसलें तबाह हो रही हैं। कई पंचायतों के किसान भारी सर्दी के बावजूद पहरा देने की मजबूर हैं। कई पंचायतों में गोसदन निर्माण के लिए भूमि का चयन किया जा चुका है। लेकिन बजट के अभाव में योजना सिरे नहीं चढ़ पाई है। क्षेत्र के किसानों ने बेसहारा पशुओं से निजात दिलाने की मांग की है।
बिझड़ी ब्लॉक की 48 पंचायतों में से 29 पंचायतों ने गोसदन के लिए भूमि चयनित कर ली, लेकिन बजट मुहैया नहीं होने से गोसदन का निर्माण नहीं हो पाया है। जबकि ब्लॉक में निजी संस्थाओं द्वारा अपने स्तर पर पांच गोसदन चलाए जा रहे हैं। उपमंडल की बड़सर, बल्याह, ग्यारह ग्रां, उसनाड़, झंझयाणी, घंघोट, क्यारावाग, बणी, ननावां, भकरेड़ी, गारली सहित अधिकतर पंचायतों में लोग भीषण सर्दी में पहरा देने को मजबूर हैं। क्षेत्र के किसानों लेख राम, देश राज, देव राज, करतार ¨सह, हाकम ¨सह, राकेश कुमार, संजीव ¨सह, भाग ¨सह, पृथी ¨सह, हंसराज, केशव दत्त, हरिचंद, चंद्र स्वरूप, कमलजीत, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, सुरेश कुमार का कहना है कि लावारिस पशु उनकी फसलों को तबाह कर रहे हैं।
उसनाड़ कलां पंचायत प्रधान लीला शर्मा, गारली पंचायत प्रधान बंदना शर्मा, कुल्हेड़ा पंचायत प्रधान इंद्रजीत ¨सह, जजरी पंचायत प्रधान संतोष डोगरा, धंगोटा पंचायत प्रधान रजनी बाला का कहना है कि सरकार ने गोसदन बनाने की योजना तैयार कर दी लेकिन बजट का प्रावधान तक नहीं किया गया।
उधर, बीडीओ बिझड़ी चंद्रवीर ¨सह ने बताया कि बिझड़ी ब्लॉक में 29 पंचायतों ने गोसदन के लिए भूमि का चयन कर लिया है। बजट उपलब्ध होने पर गोसदन का निर्माण करवा दिया जाएगा।
वहीं, एसडीएम बड़सर विशाल शर्मा ने बताया कि आधे से अधिक पंचायतों में गोसदन के लिए भूमि का इंतकाल करवा दिया गया है। बजट बारे प्रदेश सरकार की अवगत करवा दिया गया है।