अधिवक्ता रैली निकाल राज्यपाल को आज सौंपेंगे ज्ञापन
- केन्द्र सरकार से बार कांउसिल ने रखी मांगे - न्यायालय परिसर में बैठने की हो समुचित व्यवस्था - नये जरूरतमंद वकीलों को 10,000 रूपये प्रति माह देने की हो व्यवस्था
जागरण संवाददाता, हमीरपुर :
जिला बार काउंसिल हमीरपुर के अध्यक्ष विश्वजीत शर्मा, वरिष्ठ उप्रपधान विक्रांत ठाकुर व सयुंक्त सचिव कपिल भारद्वाज की अगवाई में सोमवार को उपायुक्त हमीरपुर डॉ. रिचा वर्मा को मांगों से भरा पत्र सौंपा । काउंसिल के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से बार काउंसिल की प्रमुख मागों को उठाने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि मंगलवार 12 फरवरी को रैली निकाली जाएगी और महामहिम राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। काउंसिल के प्रतिनिधियों ने कहा कि देश के सभी वकीलों के लिए न्यायालय परिसर में अधिवक्ता संघों के लिए भवन हो ओर वकीलों के बैठने समुचित व्यवस्था हो । मुफ्त इंटरनेट की व्यवस्था हो। मुवक्किलों के बैठने की भी समुचित व्यवस्था हो । उचित मुल्य पर खाने - पीने की चीजों वाली कैंटीन हो। विश्वजीत शर्मा ने कहा कि नए जरूरतमंद वकीलों को 10,000 रुपये प्रति माह देने की व्यवस्था पांच वर्षो तक हो। देश के सभी अधिवक्ता एवं उनके परिवार के लिए जीवन बीमा, असामयिक मृत्यु पर कम से कम 50 लाख रुपये की व्यवस्था, वकीलों के परिजनों की किसी भी बीमारी की स्थिति में बेहतर मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था हो । उन्होंने बताया कि सभी अक्षम व वृद्ध वकीलों के लिए पेंशन तथा पारिवारिक पेशंन की व्यवस्था हो। लोक अदालतों का कार्य वकीलों के जिम्में हो। न्यायिक पदाधिकारियों व न्यायाधीशों को इससे दूर रखा जाये। सभी जरूरत मंद वकीलों को उचित मूल्य पर गृह निर्माण के लिए भूखंड की व्यवस्था की जाये। सभी ट्रिब्यूनल, कमीशन आदि में वकीलों की बहाली हो । उन्होंने कहा कि सभी मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार वकीलों के कल्याण के लिए वार्षिक बजट में पांच हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव पारित करें ताकि अधिवक्ताओं को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े ।