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हिमाचल में दौड़ेंगी 1000 नई ई-बसें, 200 हाइड्रोजन बसों को भी मंजूरी; CM सुक्खू ने किया एलान

Published: Fri, 14 Aug 2026 03:33 PM (IST)

हिमाचल सरकार 1000 नई इलेक्ट्रिक और 200 हाइड्रोजन बसें खरीदेगी, ग्रीन स्टेट की ओर बढ़ रही है।

हिमाचल में 1000 इलेक्ट्रिक और 200 हाइड्रोजन बसें, बेरोजगारों को 50 लाख सब्सिडी।

हिमाचल में 1000 इलेक्ट्रिक और 200 हाइड्रोजन बसें, बेरोजगारों को 50 लाख सब्सिडी।

HighLights

  1. हिमाचल सरकार 1000 इलेक्ट्रिक, 200 हाइड्रोजन बसें खरीदेगी

  2. बेरोजगारों को इलेक्ट्रिक बस पर 50 लाख सब्सिडी मिलेगी

  3. मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में 35 इलेक्ट्रिक बसें रवाना कीं

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। प्रदेश सरकार हिमाचल के लिए 1000 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी इसके अलावा ग्रीन स्टेट की ओर हिमाचल तेजी से कदम बढ़ा रहा है इसके लिए 200 हाइड्रोजन बसें भी खरीदने की प्रदेश सरकार ने योजना तैयार की है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने शुक्रवार को बस स्टैंड हमीरपुर में 35 इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े को रवाना करते हुए कहा कि एक इलेक्ट्रिक बस एक करोड़ की आती है और जो भी बेरोजगार इस बस को खरीदेगा उसे सरकार 50 लाख रुपये की सब्सिडी देगी बेरोजगारों को इस योजना का फायदा उठाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी सरकार की रीढ़ है इस समय प्रदेश में निगम की 3000 बसें हैं इन्हें हर साल सरकार 800 करोड़ रुपये की ग्रांट देती है इसके अलावा निगम बसों की आमदनी से 800 करोड रुपये से ज्यादा की कमाई करती है 5 साल में सरकार निगम को कुल 8000 करोड़ रुपये देगी।

उन्होंने कहा कि निगम को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए इस पर काम किया जा रहा है । उन्होंने बताया कि निगम में पेंशन देने का प्रावधान करने के लिए निगम को अपनी आमदनी से करना है सरकार 35 करोड़ रुपया पेंशन और 40 करोड़ रुपया वेतन के लिए भी देती है।

उन्होंने कहा कि सरकार जो नई बसें खरीदेंगे उसका पैसा सरकार देगी जब उन्होंने बजट में 297 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की योजना रखी थी तो अधिकारियों को भी लगता था कि क्या कभी बसें खरीदी जाएंगी।

लेकिन सरकार ने इन बसों को खरीद कर अपने लक्ष्य को पूरा किया है एक इलेक्ट्रिक बस प्रति किलोमीटर 38 रुपये में चलती है जबकि डीजल से बस 75 में चलती है इस लिहाज से आधे से भी ज्यादा बचत इलेक्ट्रिक बेसन से होगी। जो बेरोजगार इलेक्ट्रिक बेस खरीदेंगे उन्हें 50 लाख की सब्सिडी के अलावा हर महीने बस चलाने के लिए 75000 और सरकार की ओर से दिया जाएगा।