पुरानी पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी रिट याचिका

हमीरपुर, जेएनएन। न्यायिक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की जाएगी। विभिन्न प्रांतीय सरकारें शेट्टी कमीशन की रिपोर्ट सही ढंग से लागू नहीं कर पाई हैं तथा इन्हें सही तरीक़े से लागू किया जाए। यह बात अखिल भारतीय न्यायिक कर्मचारी संघ के उत्तरी क्षेत्र के नवनियुक्त सचिव परमानंद शर्मा ने यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में कही।

परमानंद शर्मा एचपी न्यायिक कर्मचारी कल्याण संघ के प्रदेश महासचिव भी हैं। इन्हें हाल ही में आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में आयोजित अखिल भारतीय न्यायिक कर्मचारी संघ के सम्मेलन में उत्तरी क्षेत्र का क्षेत्रीय सचिव नियुक्त किया गया है । बैठक की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सम्मेलन में 22 से अधिक राज्य न्यायिक कर्मचारी संघों ने भाग लिया।

उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर 1997 और 7 जनवरी 1998 को शेट्टी पे कमीशन गठित कर अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारियों की सर्विस कंडीशन व वेतनवृद्धि को लेकर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए थे। कमीशन ने 2003 में रिपोर्ट पेश कर दी। कुछ राज्यों ने सिफारिशें लागू की, कुछ ने नहीं।

15 जुलाई 2008 को सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित हाईकोर्ट प्रशासन को शेट्टी आयोग सिफारिशें लागू करवाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जब तक सिफारिशें लागू हों, एक अंतरिम वेतन वृद्धि तुरंत दें। उन्होंने मांग की कि अन्य विभागों की तरह न्यायिक विभाग के कर्मचारियों को 1 अक्तूबर, 2010 से बढ़ा हुआ ग्रेड पे प्रदान किया जाए ताकि वेतन निर्धारण सही ढंग से हो सके।