10 माह में 8507 करोड़ के प्रोजेक्ट स्वीकृत करवाए
विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा तो ¨सचाई मंत्री महेंद्र ¨सह ठाकुर ने सरकार को बचाने का कार्य किया। उन्होंने बचाव मोर्चा संभाला। सरकार की जमकर पीठ थपथपाई। उन्होंने दावा जताया कि 10 महीने में सरकार ने आइपीएच और बागवानी में ही
राज्य ब्यूरो, धर्मशाला : विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा तो सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने सरकार के बचाव में मोर्चा संभाला। उन्होंने सरकार की पीठ थपथपाते हुए दावा किया कि 10 माह में आइपीएच और बागवानी में ही 8507 करोड़ के प्रोजेक्ट केंद्र और विदेशी एजेंसियों से स्वीकृत करवाए। 5065 करोड़ के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। इसी महीने बाढ़ नियंत्रण का 4899 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत होगा। सिंचाई का 4506 करोड़ का प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार है। इसकी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) केंद्र को भेजी जाएगी। यह संशोधित होगी। इससे पूरे हिमाचल को ¨सचाई की सुविधा मिलेगी। इससे किसानों की आय दोगुना हो सकेगी। 4751 करोड़ की जल संरक्षण की परियोजना पहले ही स्वीकृत हो चुकी है। 798 करोड़ की पुरानी पेययजल पाइपों को बदलने का प्रोजेक्ट भी आरंभ हो गया है। सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ कार्य किए हैं। अब परवाणू, पालमपुर, नाहन, बिलासपुर, मंडी शहर के लिए 378 करोड़ से सीवरेज सुविधा मिलेगी। इनमें ठोस कचरा प्रबंधन भी होगा। इस प्रोजेक्ट की दोबारा डीपीआर बनाई गई है।
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पूर्व सैनिकों को रोजगार देने के 7753 मामले लंबित
हिमाचल प्रदेश में पूर्व सैनिकों को रोजगार देने के 7753 मामले लंबित हैं। तीन साल में सरकार ने रोजगार कार्यालयों में 8442 पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों का पंजीकरण करवाया गया। 689 को रोजगार मिला। अभी भी विभागों में 3030 पद रिक्त हैं। यह जानकारी उद्योग मंत्री बिक्रम ¨सह ठाकुर ने दी। भाजपा विधायक विक्रम सिंह जरयाल के सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार रोजगार देने के मामले में गंभीर है। विक्रम ने पूछा था कि तीन साल में कितने पूर्व सैनिकों, आश्रितों को रोजगार मिला।