विपक्ष ने साधा नौकरशाही पर निशाना

राज्य ब्यूरो, धर्मशाला

विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सवाल के सहारे नौकरशाही पर निशाना साधा। बेरोजगारी पर मूल सवाल कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने पूछा। उन्होंने सरकर ने जानना चाहा था कि तीन वर्ष में प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में कितने लोगों को रोजगार दिया गया। इसके जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जब यह कहा कि इसकी सूचना एकत्रित की जा रही है, तो कांग्रेस विधायक भड़क उठे। उन्होंने कहा कि उद्योग मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों रोजगार के मुद्दे पर अलग-अलग तथ्य रख रहे हैं। इसी बीच राणा ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए) की भर्ती के बारे में सप्लीमेंट्री सवाल पूछा तो इससे माहौल गरमा गया।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि इसी विषय पर विपक्ष को नियम 62 के तहत चर्चा दी थी, तब उन्होंने बाहर जाना बेहतर समझा। विधायक विक्रमादित्य सिंह भी बोलने लगे तो बिदल ने कहा कि क्या आप लोग एक साथ दो-दो बोलेंगे। बावजूद इसके राणा अपनी बात कहते रहे। इस पर संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि यही प्रश्न ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में आया था। आप लोग तब सदन छोड़कर चले गए थे। इसका जवाब नहीं दिया जा सकता है क्योंकि यह नियमों के विपरीत है। क्या विधायकों को नहीं सवाल पूछने का अधिकार

राजेंद्र राणा ने कहा कि क्या विधायकों को सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जेओए के 1165 पदों पर भर्ती के विज्ञापन में कंप्यूटर कोर्स की शर्त नहीं थी। इसे बाद में जोड़ा गया। क्या सरकार इस कारण से वंचित रहे अभ्यर्थियों को भी मौका देगी? बिदल ने कहा कि इस विषय पर चर्चा संभव नहीं है। ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है

नेता प्रतिपक्ष मुकेश ने पूछा कि सरकार जवाब देने से क्यों भाग रही है। लंबी-चौड़ी ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है। उद्योग मंत्री ने एक दिन पहले कुछ कहा और आज मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं। अगर सवालों का जवाब नहीं देना है तो इस सदन का औचित्य क्या है। आरटीआइ में सूचना पहले मिल जाती है। क्या हम सदन के बजाय आरटीआइ डालें। हर शंका को दूर करेंगे : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह विपक्ष की हर शंका का समाधान करेंगे। रोजगार के बारे में सूचना विस्तृत मांगी गई है, इस कारण यह अभी नहीं मिल पाई। जहां तक जेओए की भर्ती का सवाल है, यह मसला कोर्ट में है। हाईकोर्ट ने इसका नतीजा निकालने को कहा है। हमने 50 फीसद नियुक्ति कर ली है। सरकार नियमों को जल्द अधिसूचित करेगी। सब केटेगरी को पात्र करने की भी मंशा जाहिर की गई है, इसकी जल्द अधिसूचना जारी होगी।