स्मार्ट सिटी की 11 परियोजनाएं पूरी

संवाद सूत्र, शाहपुर : शहरी विकास, आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि स्मार्ट सिटी धर्मशाला की 32 में से 21 परियोजनाओं का कार्य जारी है। इनमें से कुछ परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं और शीघ्र ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इनका लोकार्पण करेंगे।

उन्होंने कहा कि विभिन्न स्मार्ट सिटी धर्मशाला में विभिन्न 32 परियोजनाओं पर 1971.69 करोड़ खर्च किए जाएंगे। शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने वीरवार को शाहपुर के विश्राम गृह में धर्मशाला स्मार्ट सिटी से संबंधित विभिन्न कार्य योजनाओं की समीक्षा बैठक के उपरांत यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत ई-नगरपालिका (नगरपालिका ई-शासन सेवाएं) परियोजना पूरी कर ली गई है। इस कार्य पर 1.17 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। इसके अलावा 1.28 करोड़ रुपये लागत की जीआइएस वेब पोर्टल (भौगोलिक सूचना प्रणाली) परियोजना का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। जीआइएस वेब पोर्टल वन ¨सगापुर मैप की तर्ज पर बनाया गया है, जिस पर शहर की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होने के अलावा स्मार्ट सिटी की सभी परियोजनाएं इस पोर्टल पर परिलक्षित होंगी। धर्मशाला शहर के लिए 29.73 करोड़ रुपये व्यय कर पेयजल योजना का कार्य पूरा कर लिया गया है। इससे पूरे शहर को स्वच्छ पेयजल मिलेगा। शहरी आजीविका केंद्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस पर 2.13 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सीवरेज की बेहतर व्यवस्था के लिए 'रूट जोन ट्रीटमेंट' हेतु 3.51 करोड़ की राशि लगेगी। इसके लिए पांच स्थान चिन्हित किए गए हैं। दो जगह पर लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

स्मार्ट स्ट्रीट मार्ग के अंतर्गत धर्मशाला नगर निगम व हिमुडा के माध्यम से 22 करोड़ 86 लाख की लागत से 23 किलोमीटर स्ट्रीट व रास्तों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। लगभग 50 प्रतिशत कार्य पूरा है। शहर में 6.07 करोड़ व्यय करके 70 जगहों पर 140 भूमिगत कूड़ेदान लगाए जाएंगे, जिसमें से 17 स्थानों पर 34 भूमिगत कूड़ेदान लगाए जा चुके हैं। 12 स्कूलों में 65 स्मार्ट क्लासरूम बनाने पर तीन करोड़ 55 लाख, 14 सरकारी भवनों में सोलर प्लांट हेतु एक करोड़ 59 लाख रुपये खर्च होंगे। 24.44 करोड़ रुपये की लागत के अत्याधुनिक एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र का कार्य हिमुडा को आबंटित किया जा चुका है। 129.23 करोड़ से बनाई जाने वाली नौ परियोजनाओं की डीपीआर तैयार की जा चुकी है। इससे जुड़ी शेष प्रक्रिया भी फरवरी तक पूरी कर ली जाएगी।

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नगर निगम को आपदा राहत के लिए मिले तीन करोड़

शहरी विकास मंत्री ने बताया कि सरकार ने राज्य आपदा राहत कोष से तीन करोड़ रुपये विभाग को भेजे हैं जो नगर निगम क्षेत्र में बरसात में क्षतिग्रस्त डंगों, रास्तों इत्यादि के पुन: निर्माण व मरम्मत पर खर्च होंगे। इसमें से 1.48 करोड़ के टेंडर लगाए जा चुके हैं।