कोल बांध के 64 विस्थापितों को मिला रोजगार
एनटीपीसी कौल बांध परियोजना से जिला बिलासपुर, मंडी व सोलन में कुल 474 परिवार विस्थापित हुए हैं। विस्थापित परिवारों में 70 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है।
जागरण संवददाता, धर्मशाला : कोल बांध परियोजना से जिला बिलासपुर, मंडी व सोलन में कुल 474 परिवार विस्थापित हुए हैं। इनमें से 64 लोगों को रोजगार दिया गया है। सदन में ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने बिलासपुर के विधायक सुभाष ठाकुर के सवाल के लिखित जवाब में कहा कि एनटीपीसी ने अनुबंध पर 64 लोगों को रोजगार दिया है। इसके अलावा 19 विस्थापित परिवारों की गाड़ियां (बिलासपुर-11 तथा मंडी-8) अनुबंध के आधार पर लगाई गई हैं। परियोजना के अंतर्गत कुल 18 ठेकेदार/कंपनियां पंजीकृत हैं। इनके माध्यम से कुल 338 हिमाचली लोग कार्य कर रहे हैं। इनमें से 64 विस्थापित व 274 गैर विस्थापित हैं। कौल बांध परियोजना का बिजली उत्पादन 2015 से आरंभ किया था।
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एसएसए कर्मचारियों का विलय विचाराधीन
सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) में कार्यरत कर्मचारियों का विलय विभिन्न विभागों में विचाराधीन है। घुमारवीं के विधायक रा¨जद्र गर्ग द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सेवाएं सबंधित पूछे गए प्रश्न का लिखित उत्तर में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इन कर्मचारियों का नियमतीकरण का केस न्यायालय में था, जिसमें न्यायालय ने कर्मचारियों के हित में फैसला सुनाया था। निर्णय पर सरकार ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें बाद में वापस ले लिया था। सरकार द्वारा याचिका वापस लिए जाने के बाद न्यायालय का नियमतीकरण का निर्णय यथावत रहा। सरकार द्वारा तकनीकी कर्मचारियों को 60:40 के अनुपात में लोक निमरण, ¨सचाई एवं जनस्वास्थ्य में विलय करने का निर्णय लिया है, जिसकी प्रक्रिया सबंधित विभागों में विचाराधीन है। इसके अलावा गैर तकनीकी कर्मचारियों के प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा विभाग में विलय का मामला कार्मिक विभाग के परामशरनुसार अस्वीकृत किया जा चुका है।
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जुलाई तक किए 19 हजार तबादले
प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 2018 तक विभिन्न विभागों में 19248 तबादले किए थे। इसमें से 1139 मामलों में न्यायालय से स्टे के आदेश प्राप्त हुए थे। सरकार ने सबसे ज्यादा तबादले पुलिस, शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग में किए हैं। रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनय कुमार के विभागों में तबादलों के बारे पूरे गए अतारांकित प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने उक्त लिखित जानकारी दी है।