पेंशनर एसोसिएशन ने सरकार को दिया एक माह का अल्टीमेटम

संवाद सहयोगी, धर्मशाला : यदि प्रदेश सरकार ने पेंशनर्ज वेलफेयर

एसोसिएशन की मांगों पर एक माह के भीतर विचार न किया तो राज्य

कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर

किसके पक्ष में मतदान किया जाए, इस पर फैसला लिया जाएगा। प्रदेश में एक लाख, 35 हजार पेंशनधारक हैं और उनके आश्रितों को मिलाकर करीब चार लाख वोट हैं। ऐसे में सरकार ने

पेंशनरो की मांगों पर विचार नहीं

किया तो वह सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे। ये बात पेंशनर्ज वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के राज्य मुख्य सलाहकार एवं जिला अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने जोधामल सराय में

एसोसिएशन की बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा गया है। एसोसिएशन की मांगों में 65, 70 व 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पांच, 10 व 15 फीसद मिलने वाले भत्ते को पंजाब की तर्ज पर मूल पेंशन में समायोजित करना, जेसीसी का गठन करना, कैश लैश

चिकित्सा भत्ता देना, पहली जनवरी, 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर्ज को जिनका सेवाकाल 33 वर्ष से कम का है, उन्हें पांच फीसद बेसिक पे के हिसाब से पेंशन देना, बढ़े हुए ग्रेड पे

का भुगताना 2012 से न करके 2006 से करना सहित अन्य मांगे शामिल हैं। बैठक में प्रभात चौधरी, कुलदीप

कटोच, श्रुति पाल, बीएस महाल, मनमोहन पठानिया, सुदेश सूद, मंजूला, पुष्पा, रंजना, मुकंद लाल, अच्छर सिंह, जगदीश चौधरी, जगदीश गुप्ता, राम आदर्श शर्मा, सरदारी लाल गुप्ता,

जसवंत धीमान, सुरेश पठानिया,

जगदेव ठाकुर, सूंका राम अवस्थी, मेहर सिंह कटोच, कपूर सिंह, बाबू राम, प्रेम शर्मा, महेश अवस्थी, ओंकार, रत्न, कल्याण ठाकुर, अनिल डोगरा, हंसराज शर्मा, करतार सिंह, कुलदीप

ठाकुर, सुरिद्र शर्मा, नरसिंह, रघुनाथ

मन्हास सहित अन्यों ने भी बैठक में अपने विचार व्यक्त कर उपरोक्त संबंध में मंथन किया।