पौंग बांध विस्थापितों के छह हजार मामले लंबित
पौंग बांध विस्थापितों के छह हजार मामले लंबित हैं। इस संबंध में विधायक राहत एवं पुनर्वास उपायुक्त से मिल हैं।
संवाद सूत्र, राजा का तालाब : प्रदेश पौंग बांध समिति के मुख्य सलाहकार विधायक होशियार ¨सह पौंग बांध विस्थापितों के लंबित मामलों के संबंध में राहत एवं पुनर्वास उपायुक्त प्रभात चंद चौधरी से राजा का तालाब में मिले। इस दौरान प्रदेश पौंग बांध समिति के प्रधान हंसराज चौधरी व कमेटी सदस्य उपस्थित रहे। समिति के मुख्य सलाहकार व कमेटी सदस्यों ने हाइ पावर कमेटी की होने वाली 24वीं बैठक में विस्थापितों का पक्ष रखने के लिए मुद्दों से संबंधित ज्ञापन उन्हें सौंपा।
इस अवसर पर प्रदेश के पौंग बांध विस्थापित समिति के अध्यक्ष हंसराज, सचिव एमएल कौंडल सहित समिति के अन्य पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। समिति के मुख्य सलाहकार एवं देहरा के विधायक होशियार ¨सह ने बताया कि पौंग बांध बनने के बाद अभी तक विस्थापितों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। इससे पौंग बांध विस्थापित निराश हैं। अभी तक छह हजार से अधिक पौंग बांध विस्थापितों के मामले लंबित हैं। राजस्थान सरकार ने कहा कि है कि उनके पास केवल 1600 केस लंबित हैं, जबकि करीब 4500 नए मामले सामने आए हैं, जिन्होंने मुरब्बों के लिए आवेदन किया है। 788 मामले हाईकोर्ट ने मंजूर किए हैं। 613 मामले हाइ पावर कमेटी ने निरस्त किए हैं व 341 मामले हाइ पावर कमेटी ने मंजूर किए हैं, जोकि लगभग 6142 मामले बनते हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 50 वर्षो से विस्थापन का दंश झेल रहे पौंग विस्थापितों को भूमि देने के लिए जगह नहीं है।
अत: नर्मदा व रेणुका बांध की तर्ज पर केंद्र सरकार विस्थापितों को मुआवजा देने का प्रावधान करवाए। इस मौके पर सचिव एमएल कौंडल, सुनील शर्मा,प्यारे लाल, राम पाल, राम प्रशाद, पवन कुमार रविन्द्र कुमार, बंसी लाल, राम लाल, अमरीक ¨सह भी शामिल रहे।इस अवसर पर उपायुक्त राहत एंव पुर्नवास राजा का तालाब प्रभात चंद चौधरी ने बताया कि कमेटी को मुरब्बों से सम्बंधित जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है।
नितिन गडकरी से मिलेंगे विधायक होशियार सिंह होशियार ¨सह ने कहा कि वह पौंग बांध विस्थापितों के लंबित मामलों के संबंध में आठ से 10 अगस्त तक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व हाइ पावर कमेटी के चेयरमैन यूवी ¨सह से अपनी तीन सदस्यीय कमेटी के साथ मिलने जा रहे हैं। इसके उपरांत आगे की रणनीति तय की जाएगी। विस्थापितों की समस्या के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ा तो जाएंगे। इसके लिए वह वकीलों से चर्चा करेंगे।
राजस्थान सरकार हाइ पावर कमेटी के फैसलों को भी पलट रही है। राजस्थान सरकार की ओर से बनाई गई कमेटियां मनमानी करके विस्थापितों के हितों से खिलवाड़ कर रही हैं। जो अभी भूमि दी जा रही है, वहां मूलभूत सुविधाएं न के बराबर हैं। प्रदेश सरकार इस संबंध में कमेटी से बात शीघ्र करे। -हंसराज चौधरी, प्रधान प्रदेश पौंग बांध समिति।