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कानूनगो ने मांगा सौ फीसद पदोन्नति कोटा

कानूनगो संघ ने पदोन्नति की मांग उठाई।

By JagranEdited By: Published: Thu, 08 Nov 2018 08:07 PM (IST)Updated: Thu, 08 Nov 2018 08:07 PM (IST)
कानूनगो ने मांगा सौ फीसद पदोन्नति कोटा
कानूनगो ने मांगा सौ फीसद पदोन्नति कोटा

जागरण संवाददाता, पालमपुर : वीरवार को हिमाचल प्रदेश संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो संघ पालमपुर की बैठक मनसिंबल में हुई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री विपिन ¨सह परमार ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। संघ के जिलाध्यक्ष प्यारे लाल शर्मा ने स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष मांगें रखीं।

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उन्होंने कहा कि कानूनगो से नायब तहसीलदार का पदोन्नति कोटा 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया जाए। 60 प्रतिशत कोटा होने के कारण कई कर्मचारी पदोन्नति से वंचित रह जाते हैं। 60 प्रतिशत कानूनगो से पदोन्नत होकर नायब तहसीलदार बनते हैं, जबकि लिपिक से पदोन्नति के लिए 100 प्रतिशत कोटे के अतिरिक्त 20 प्रतिशत संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो कोटे से लिया जाता है।

इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री विपिन ¨सह परमार ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से सभी खाली पदों को भरने का फैसला लिया जा रहा है। उन्होंने संघ की सभी मांगों पर विचार कर मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का आश्वासन भी दिया। जिला कांगड़ा में पंचायत चौकीदारों की नियुक्ति का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। यह मामला अंतिम चरण में और शीघ्र ही कांगड़ा में चौकीदारों की नियुक्तियां कर दी जाएगी। इस मौके पर प्रदेश स्वास्थ्य सलाहकार समिति के सदस्य तनु भारती, अश्वनी करवल, महासचिव अजय पठानिया, विजय मन्हास, जिला कांगड़ा जिला के ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो संघ के पदाधिकारी और सदस्य, तहसीलदार पालमपुर ओपी शर्मा, नायब तहसीलदार भवारना तथा गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

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यह मांगें रखी

100 प्रतिशत पदोन्नति कोटा दिया जाए। सभी उपमंडल कार्यालयों में सब-डिविजन कानूनगो के पदों का सृजन करने, स्टाफ नॉ‌र्म्स को समाप्त करने, जिला कांगड़ा में चौकीदारों की नियुक्ति करने, रेगलुर नियुक्तियां करने व अनुबंध का समय सेवाकाल में शामिल करने, सभी पटवारवृतों व कानूनगो वृतों में फर्नीचर देने, पटवारी से कानूनगो की पदोन्नति में न्यूनतम सेवा अवधि में अनुबंध को शामिल करना आदि मांगें मंत्री के समक्ष रखीं।


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