नौकरियों पर बरसी करुणा

राज्य ब्यूरो, धर्मशाला : प्रदेश में अब नौकरियों पर सरकार की करुणा बरसेगी। करुणामूलक आधार पर नौकरियां देने की नीति सरकार बदलेगी। इससे जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी की मौत चाहे जब मर्जी हो, उसके आश्रितों को नौकरी मिलने का पात्र समझा जाएगा। 50 साल की शर्त को सरकार हटा देगी। अभी तक शर्त है कि अगर किसी कर्मी की मौत 50 साल के एक दिन बाद भी हुई तो उसके आश्रित को नौकरी के लिए अपात्र माना जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान विधायक रमेश धवाला के सवाल के जवाब में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऐसी नौकरियों को पाने का मौलिक अधिकार नहीं मानता है बावजूद इसके अब इसकी परिभाषा भी बदली जाएगी। उन्होंने माना कि मौजूदा प्रक्रिया में नौकरी पाने के लिए लंबा वक्त लगता है। विभाग बार-बार आपत्तियां लगाता है। इससे पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाता है। सीएम ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में नीति बदलेंगे। इनमें विपक्ष के सुझावों को भी शामिल करेंगे। विधायक नंदलाल व नरेंद्र ठाकुर ने भी सवाल उठाए। धवाला ने लंबित मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने की मांग की। वर्तमान में वित्त विभाग के पास 2051 मामले लंबित हैं। ये वे मामले हैं, जो विभागों से अनुमोदित हो गए हैं। ये पहली जनवरी, 2013 से इस वर्ष 31 अगस्त तक के हैं। इस अवधि में सरकार के पास कुल 5153 आवेदन आए।

कितने आवेदन कितने लंबित

कृषि विभाग 55 4

पशुपालन 93 70

आयुर्वेद 63 20

सहकारी 20 2

आबकारी 24 7

निर्वाचन 10 4

प्रारंभिक शिक्षा 402 146

लेखा परीक्षा 4 2

कोष, लेखा 13 2

मत्स्य 8 11

खाद्य आपूर्ति 12 7

वन 252 40

स्वास्थ्य 541 380

स्वास्थ्य 341 380

उच्च शिक्षा 403 337

उद्याग 61 39

गृह 236 91

अभियोजन 44 32

हाईकोर्ट- 4 3

अधीनस्थ कोर्ट 36 26

हिप्पा 2

अर्थ एवं सांख्यिकी 72

लोक निर्माण विभाग : 1612 501

पंचायती राज 9 6

उद्योग 22 5

आइपीएच 764 141

भाषा एवं संस्कृति 10 3

विद्युत निदेशालय 4 4

ऊर्जा विकास अभिकरण 3 0

लोक सेवा आयोग 1 1

कर्मचारी चयन आयोग 1 0

भू व्यवस्था अधिकारी शिमला 16 9

भू व्यवस्था अधिकारी कांगड़ा 12 4

भू एकत्रीकरण 13 6

ग्रामीण विकास 40 70

डीसी कार्यालय कुल्लू 5 1

डीसी कार्यालय किन्नौर 4 0

डीसी कार्यालय हमीरपुर 22 4

डीसी कार्यालय मंडी 55 36

डीसी कार्यालय बिलासपुर 20 20

राज्य निर्वाचन आयोग 1 0

पर्यटन 2 0

तकनीकी शिक्षा 11 5

टीसीपी 9 10

परिवहन 2 1

युवा खेल 4 1

डीसी कार्यालय चंबा 20 3

डीसी कार्यालय ऊना 12 0

लाहुल स्पीति 7 6

डीसी कार्यालय शिमला 27 9

डीसी कार्यालय कांगड़ा 63 28

डीसी कार्यालय सोलन 44 22

डीसी कार्यालय सिरमौर 26 12

कुल आवेदन 5153

लंबित 2095