जागरण संवाददाता, धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शनिवार को जुलाई 2020 में संचालित की गई डीएलएड भाग-एक व भाग-दो (री-अपीयर) परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है। डीएलएड भाग-एक में 272 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए अपीयर हुए थे और इनमें से 223 पास हुए हैं। पास प्रतिशतता 81.99 फीसद रही। डीएलएड पार्ट-2 में 81 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और 74 पास व पांच री-अपीयर हुए हैं। पास प्रतिशतता 91.36 फीसद रही। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि संबंधित परीक्षार्थी बोर्ड मुख्यालय में कार्य दिवस के दौरान परीक्षा परिणाम की जानकारी दूरभाष से भी हासिल कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा उत्तरपुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन/पुनर्निरीक्षणकरवाने के इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पुनर्मूल्यांकन के लिए 500 रुपये व पुनर्निरीक्षण के लिए 400 रुपये प्रति विषय के हिसाब से 12 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए संबंधित विषय में कम से कम 20 फीसद अंक होना अनिवार्य है। ऑफलाइन आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे।

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समन्यवक प्रेक्टिकल परीक्षाओं के 12 अक्टूबर तक भेजें अंक

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि 24 सितंबर से आयोजित की जा रही राज्य मुक्त विद्यालय के तहत प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक राज्य मुक्त विद्यालय के अध्ययन केंद्रों के यूजर लॉगइन से ऑनलाइन प्रेषित किए जाएंगे। इसके लिए अध्ययन केंद्रों के यूजर पर ऑनलाइन फीडिग का विकल्प दिया गया है। राज्य मुक्त विद्यालय की प्रायोगिक परीक्षाएं तीन अक्टूबर को समाप्त हो रही हैं तथा ऑनलाइन फीडिग का लिक सात तक ही राज्य मुक्त विद्यालय के यूजर लॉगइन पर उपलब्ध रहेगा। उन्होंने समन्वयकों को निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन फीडिग करते समय सावधानी से सही प्राप्त अंक ही डालें जाएं। प्रायोगिक परीक्षा के बाद अंक चार्ट, अवार्ड शीट व उपस्थिति चार्ट को भी बोर्ड कार्यालय को डाक के जरिये 12 अक्टूबर से पहले प्रेषित करना होगा। ::::::::::::::::::::::::::

नई शिक्षा नीति पर किया मंथन

नई शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए गठित समिति व हमीरपुर जिले के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शनिवार को बैठक की गर्ई। बोर्ड सचिव अक्षय सूद ने बताया कि शिक्षकों से विचार मंथन करने पर कई सुझाव प्राप्त हुए हैं और शिक्षा नीति में इन्हें शामिल किया जाएगा।

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