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डलहौजी में भवन मालिकों ने नगर परिषद के फंसाए एक करोड़

नगर परिषद डलहौजी में नगर परिषद के करीब एक करोड़ रुपये के हाउस टैक्स पर कुंडली मार रखी है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 15 Sep 2018 04:22 PM (IST)Updated: Sat, 15 Sep 2018 04:22 PM (IST)
डलहौजी में भवन मालिकों ने नगर परिषद के फंसाए एक करोड़
डलहौजी में भवन मालिकों ने नगर परिषद के फंसाए एक करोड़

- 06 से अधिक भवन मालिकों ने दबा रखा है दो-दो लाख हाउस टैक्स

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- 50 भवन मालिकों के खिलाफ नगर परिषद ने किए कोर्ट में केस दायर

- 600 से अधिक भवन मालिकों ने हाउस टैक्स पर मार रखी है कुंडली

विशाल सेखड़ी, डलहौजी

पर्यटन नगरी डलहौजी में लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में नगर परिषद की आर्थिक तंगहाली आड़े आने लगी है। इसके लिए कुछ हद तक शहरवासी भी जिम्मेदार हैं। शहर के आधे से ज्यादा भवन मालिकों की ओर से समय पर नगर परिषद का हाउस टैक्स ही जमा नहीं करवाया जा रहा है, जिसका असर यहां मिलने वाली सुविधाओं पर भी पड़ रहा है। यहां पर भवन मालिकों ने नगर परिषद के करीब एक करोड़ रुपये फंसा दिए हैं। हैरानी की बात है कि करीब छह से अधिक भवन मालिकों ने तो दो-दो लाख रुपये हाउस टैक्स के जमा नहीं करवाए हैं। इससे नगर परिषद को शहर में सुविधाएं उपलब्ध करवाने में जहां आर्थिक तंगी आड़े आती है, वहीं कर्मचारियों को भी वेतन देने के लिए परेशानी हो रही है।

नगर परिषद डलहौजी में करीब 1400 भवन मालिक हैं, जिनसे नगर परिषद गृहकर वसूलता है। लेकिन उक्त भवन मालिकों में लगभग आधे यानी 600 से अधिक भवन मालिक ऐसे हैं जिन्होंने नगर परिषद डलहौजी को अदा किए जाने वाले हाउस टैक्स पर लंबे समय से कुंडली मार रखी है। हाउस टैक्स के रूप में फरवरी 2018 तक नगर परिषद डलहौजी के 97 लाख 34 हजार 567 रुपये भवन मालिकों के पास अटके पड़े हैं।

डिफाल्टर भवन मालिकों में से छह से अधिक भवन मालिक ऐसे भी हैं जिन पर नगर परिषद डलहौजी का करीब दो-दो लाख रुपये हाउस टैक्स बकाया है। जबकि करीब 100 अन्य भवन मालिकों के पास भी नगर परिषद की हाउस टैक्स के रूप में मोटी रकम अटकी पड़ी है। नगर परिषद द्वारा बार-बार नोटिस देने के बाद भी डिफाल्टर भवन मालिकों द्वारा हाउस टैक्स की अदायगी न किए जाने के बाद अब नगर परिषद ने कोर्ट का सहारा लिया है। नगर परिषद ने शहर के ऐसे करीब 50 भवन मालिकों के खिलाफ कोर्ट में केस भी दायर किए हैं, जिनसे नगर परिषद ने हाउस टैक्स के तौर पर करीब 40 से 50 लाख रुपये की वसूली करनी है। जबकि अन्य भवन मालिकों को भी समय-समय पर नोटिस देकर हाउस टैक्स भरने के लिए आगाह किया जा रहा है। अब देखना यह है कि नगर परिषद डलहौजी डिफाल्टर भवन मालिकों से हाउस टैक्स का कितना बकाया वसूल कर पाने में सफल हो पाती है। नगर परिषद को यदि सुचारू रूप से हाउस टैक्स की आमदन आती रहे तो शहर वासियों को उससे कई सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। सुविधाएं देने में भी हो रही परेशानी

नगर परिषद डलहौजी की कार्यकारी अधिकारी राखी कौशल ने बताया कि हाउस टैक्स की वसूली के लिए 50 भवन मालिकों के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किए गए हैं। नगर परिषद के भवन मालिकों के पास अटके हाउस टैक्स के कुल बकाया में से लगभग आधी रकम इन भवन मालिकों के पास अटकी पड़ी है। हाउस टैक्स नियमित रूप से आने से नगर परिषद लोगों को अधिक सुविधाएं प्रदान कर सकती है। उन्होंने भवन मालिकों से समय पर हाउस टैक्स की अदायगी करने की अपील भी की।


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