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चंबा के 27 गांवों को बनाया जाएगा मॉडल

पिछड़े जिलों में शुमार चंबा जिला के 27 गांवों को मॉडल बनाया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Mon, 27 Jul 2020 07:46 PM (IST)Updated: Tue, 28 Jul 2020 06:20 AM (IST)
चंबा के 27 गांवों को बनाया जाएगा मॉडल
चंबा के 27 गांवों को बनाया जाएगा मॉडल

जागरण संवाददाता, चंबा : पिछड़े जिलों में शुमार चंबा जिला के 27 गांवों को मॉडल बनाया जाएगा। इन गांवों में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत विकास कार्य होंगे। योजना के तहत बनने वाले मकानों का एक जैसा डिजाइन रहेगा ताकि एकरूपता नजर आए। चयनित गांवों में पेयजल, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सड़क निर्माण, बिजली, कृषि आदि विकास कार्यो पर राशि खर्च की जाएगी।

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प्रत्येक गांव को 30 लाख की राशि मिलेगी। इसके अलावा मनरेगा व अन्य विभागीय फंडों से भी विकास कार्यो में धन खर्च होगा। ये गांव बनेंगे मॉडल

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चंबा तहसील के सरोल, हरिपुर, रिडा, खजियार, सुंगल, नहुई, राजपुरा, गरौर, ककियां, टिकरी, कलोड़, सलोह, कुरांह और मला, जबकि चुराह तहसील के शनतेवा और सत्यास गांव शामिल हैं। इसी तरह सलूणी तहसील का बचूनी और डलहौजी तहसील का कालाटोप गांव भी इस योजना में शामिल है। वहीं

मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चंबा विधानसभा क्षेत्र के पद्धर और ऊटीप, भटियात विधानसभा क्षेत्र के तारागढ़ और तुन्नुहट्टी, डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के वांगल और बाड़का जबकि चुराह विधानसभा क्षेत्र के चिह और खजुआ गांव शामिल किए गए हैं।

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वर्क एस्टीमेट आते ही जारी हो जाएगा बजट

इन गांवों में अब तक विकास कार्य शुरू हो जाने थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण देरी हुई है। संबंधित पंचायतों से ग्राम सभाओं द्वारा विकास कार्यो की रूपरेखा तैयार कर प्रस्ताव कल्याण विभाग के पास आ चुके हैं। अब विभाग के पास इनके वर्क एस्टीमेट आने बाकी हैं। इनके आते ही विकास कार्यो के लिए बजट जारी हो जाएगा। हर गांव में विकास कार्यो व राशि को खर्च करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत प्रधान, उपप्रधान व वार्ड पंचों सहित सभी विभागों के 18 सदस्यों की कमेटियां बनाई गई हैं, जो विकास कार्यो पर निगरानी रखेंगी।

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चंबा जिले के 27 गांव को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत आर्दश व मॉडल बनाने की योजना है। योजना के तहत गांवों का चयन कर लिया गया है। इस योजना पर कार्य करने के लिए संबधित विभाग व जिला प्रशासन को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

-हंस राज, विधानसभा उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।


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