डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने में सहयोग न देने पर होगी कार्रवाई

संवाद सहयोगी, चंबा : चंबा में स्ट्रीट वेंडिंग जोन बनाने के लिए नगर परिषद चंबा के अधिकारी को एक सप्ताह में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करने के उपायुक्त ने निर्देश दिए हैं। यह आदेश उपायुक्त विवेक भाटिया ने सोमवार को विभिन्न विकास कार्यो की समीक्षा के लिए आयोजित सप्ताहिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।

उपायुक्त ने नगर परिषद के अधिकारियों से कूड़े के निष्पादन, पृथीकरण और डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने का पूर्ण विवरण तैयार करने के निर्देश दिए। उन लोगों की सूची भी तैयार की जाए, जो डोर-टू-डोर कूड़ा देने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को मच्छरों पर नियंत्रण करने के लिए फोगिग मशीन का प्रयोग करने के निर्देश दिए। फोगिग का कार्य निश्चित अवधि के भीतर आरंभ कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने राजस्व विभाग को जिला में लैंड बैंक स्थापित करने के लिए जमीन चिह्नित करने के लिए योजना बनाकर 15 दिन में विवरण प्रस्तुत करने को भी कहा। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त हेमराज बैरवा व अन्य मौजूद रहे।

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निकास नालियों की करें उचित व्यवस्था

उपायुक्त ने कहा कि सड़कों के किनारे निकास नालियों की व्यवस्था न होने से नुकसान की संभावना होती है। इसलिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा। उन्होंने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कायाकल्प के तहत चयनित स्कूलों की संरचना में एकरूपता के साथ कार्य करने को भी कहा। इसमें शौचालय, कलर पेटर्न और स्लोगन की एकरूपता सम्मिलित होगी। इस कार्य की गुणात्मक जांच के लिए स्कूलों में क्वालिटी इंस्पेक्शन टीम भी भेजी जाएंगी। जनमंच के तहत समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। इसकी निगरानी उपायुक्त कार्यालय स्तर पर निरंतर की जा रही है। शिकायत निवारण कार्य निष्पादन में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने शिक्षा विभाग को स्कूलों के आसपास पौधरोपण के लिए स्थान चिह्नित करने और विद्यार्थी वन मित्र योजना को दक्षता से लागू करने के निर्देश भी दिए।

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ब्लैक स्पॉट पर होगा पौधरोपण

उपायुक्त ने कहा कि जिला में सड़कों के किनारे ब्लैक स्पॉट पर पौधरोपण किया जाएगा। यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाएगा। जिला में अवैध रूप से चल रहे स्वीमिंग पूल की रिपोर्ट बनाने के लिए अधिकारियों की कमेटी गठित कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।