भूमि अधिग्रहण के लिए 100 करोड़ की जरूरत
रूचिका चंदेल बिलासपुर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी ब्राडगेज रेलवे ला
रूचिका चंदेल, बिलासपुर
सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी ब्राडगेज रेलवे लाइन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करने को 100 करोड़ रुपये की जरूरत है। इसके लिए प्रशासन ने रेलवे विकास निगम को प्रस्ताव भेजा है। अभी प्रशासन के पास 46 करोड़ रुपये की राशि ही शेष है और रेललाइन प्रभावितों को मुआवजा दिया जा रहा है। ऐसे में आगामी समय में रेलवे लाइन प्रभावितों को जमीन का मुआवजा देने के लिए बजट का संकट पैदा हो सकता है।
जानकारी के मुताबिक भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार ने प्रशासन को 207 करोड़ रुपये की राशि जारी की थी, जिसके तहत जकातखाना तक चिह्नित जमीन का प्रभावितों को मुआवजा दिया जा रहा है और अभी जकातखाना से पहले के कुछ गांव बच गए हैं जिन्हें जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा। जकातखाना से बिलासपुर और इससे आगे बैरी तक भूमि चिह्नि्त की जा रही है।
जमीन चयन की प्रक्रिया जारी
जकातखाना के पास कुछ गांव ऐसे हैं, जहां जमीन चयन की प्रक्रिया चल रही है। लोगों द्वारा निर्धारित से अधिक मुआवजा मांगे जाने के कारण वहां पर अभी तक जमीन चयन की प्रक्रिया में रुकावट आ रही है। ऐसी ही समस्या बिलासपुर शहर से समीपवर्ती गांवों में भी है। प्रशासनिक अधिकारी जनता के साथ सामंजस्य स्थापित कर रास्ता निकालने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। बिलासपुर से बैरी तक 62 किमी लंबी रेल लाइन का होगा निर्माण
यहां बता दें कि सर्वे के तहत बिलासपुर से बैरी तक 62 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण होना है। रेलवे लाइन का प्रथम चरण बिलासपुर शहर तक 52 किलोमीटर का है। इसके तहत 1106 बीघा जमीन निजी है और 1694 बीघा जमीन सरकारी है। बिलासपुर शहर के बध्यात तक 2801 बीघा जमीन चिह्नित की गई है। बध्यात तक राजस्व रिकार्ड भी पूरा कर लिया गया है। अब इससे आगे बैरी के लिए चल रहे सर्वे के साथ-साथ राजस्व रिकार्ड तैयार करने का कार्य चलेगा। बिलासपुर शहर के पास ही रघुनाथपुरा, लखनपुर, धौलरा, खैरियां, बामटा, बध्यात व लुहणू खैरियां में जमीन की नैगोसिएशन कर रहे हैं। शहर के वार्ड 11 में साठ लाख रुपये बीघा के हिसाब से लोगों को जमीन का मुआवजा दिया गया है। --------------
जकातखाना के कुछ गांवों में भूमि अधिग्रहण करने में परेशानियां आई हैं जिन्हें दूर किया जा रहा है। अभी बजट की कमी है और 46 करोड़ ही बचे हैं। जकातखाना से बिलासपुर और इससे आगे बैरी तक जमीन चयन के लिए सौ करोड़ के बजट की जरूरत है जिसके लिए रेलवे विकास निगम को डिमांड भेजी गई है। जकातखाना में 50 लाख प्रति बीघा नेगोसिएशन कर रहे हैं।
-रामेश्वरदास, एसडीएम कम लैंड एक्विजिशन कलेक्टर, सदर बिलासपुर।