निशानदेही के लंबित मामले एक माह मे निपटाएं अधिकारी : डीसी

संवाद सहयोगी, बिलासपुर : राजस्व अधिकारियों को राजस्व कार्यो को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहिए, ताकि लोगों को अपने राजस्व से संबंधित मामलों में त्वरित न्याय मिल सके। यह निर्देश उपायुक्त पंकज राय ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

उन्होंने कहा इससे जहां अधिकारियों की कार्यकुशलता बढ़ेगी, वहीं कार्यप्रणाली में भी पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग सीधे तौर पर आम आदमी से जुड़ा हुआ विभाग है। ऐसे में राजस्व अधिकारी लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य करें। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को एक वर्ष या इससे अधिक समय से निशानदेही के लंबित मामलों को एक महीने में तथा इंतकाल के लंबित मामलों को छह महीने में, भूमि विभाजन के मामलों को तीन माह मे निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को लंबित आपराधिक मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने सात करोड़ 20 लाख रुपये से अधिक की वसूली के मामलों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि डिमारकेशन के आवेदन पत्र केवल आनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त डिमारकेशन व ई हिमभूमि के अंतर्गत भूमि रिकार्ड, जमाबंदी तथा मुसाबी का डिजीटलीकरण आदि कार्यों को ऑनलाइन निपटाने के लिए जिला के सभी पटवारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने सभी एसडीएम को मुख्यमंत्री सेवा संकल्प के तहत प्राप्त होने वाली शिकायतों का निपटारा निर्धारित समयावधि में करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में इंतकाल, विभाजन, सीमांकन, राजस्व प्रविष्ठियों का सुधार, अतिक्रमण तथा भू-राजस्व के बकाया की वसूली आदि विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त तोरूल रवीश, जिला राजस्व अधिकारी देवी राम, एसडीएम सदर सुभाष गौतम, एसडीएम घुमारवीं राजीव ठाकुर, एसडीएम झंडूता नरेश वर्मा, एसडीएम स्वारघाट योगराज धीमान सहित जिला के सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।