जागरण संवाददाता, बिलासपुर : जिला बिलासपुर में जहां अधिक जल संकट होगा वहां हैंडपंप लगाए जाएंगे। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को बचत भवन बिलासपुर में कोविड-19 व सूखे की स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि जलापूर्ति योजनाओं के विस्तार के अतिरिक्त अन्य योजनाओं को जोड़ने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए। जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को पानी की आपूर्ति का उचित वितरण सुनिश्चित करना चाहिए और पानी के रिसाव की भी जांच करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड स्वास्थ्य संस्थानों और होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमित मरीजों के बेहतर उपचार के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन कर संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने व्यापार मंडल के सदस्यों से महामारी से लड़ने के लिए सरकार को पूरा सहयोग देने का आग्रह किया। जिला प्रशासन को कोरोना के अधिक मामलों वाले राज्यों से घर आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए।

स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार संक्रमित मरीजों की ट्रेसिग, टेस्टिग व उपचार का कड़ाई से पालन कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को संक्रमित मरीजों के बेहतर उपचार के लिए अस्पतालों में आवश्यक दवाओं, ऑक्सीजन व अन्य सामान का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने को कहा।

उपायुक्त रोहित जम्वाल ने कहा कि जिले में 493 सक्रिय मामले हैं और 28 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। जिले में 392 लोग होम आइसोलेट हैं। प्रत्येक मरीज को क्षेत्र से संबंधित चिकित्सा अधिकारी से जोड़ा गया है और स्थानीय आशा वर्कर व स्वास्थ्य कार्यकर्ता होम आइसोलेट मरीज की स्वास्थ्य निगरानी के लिए दिन में दो बार उसके घर जाते हैं। जिले में बिस्तर क्षमता 275 है। जिला प्रशासन किसी भी आपदा से निपटने के लिए विस्तृत योजना बना रहा है।

जिले में 42 पेयजल योजनाएं प्रभावित : डीसी

उपायुक्त ने कहा कि अगर सूखे जैसी स्थिति बनती है तो इससे करीब 42 पेयजल योजनाएं प्रभावित हंगी। जिले में सूखे के कारण 50 फीसद फसल को नुकसान पहुंचा है। सूखे के कारण जिले में चारे का संकट हो सकता है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजिंदर गर्ग, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल, पुलिस अधीक्षक दिवाकर शर्मा, वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न सामाजिक, धार्मिक व व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधि वर्चुअल बैठक से जुड़े।

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