संवाद सहयोगी, बिलासपुर : सर्वदलीय भाखड़ा विस्थापित समिति ने सरकार से भाखड़ा विस्थापितों की विभिन्न समस्याओं का आकलन करने के लिए शीघ्र ही कमेटी का गठन करने की मांग की है। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में भाखड़ा विस्थापितों के विभिन्न समस्याओं और कठिनाइयों का आकलन करने के लिए प्रधान सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करने की बात कही थी।

परिधि गृह में भाखड़ा विस्थापित समिति की बैठक समिति महामंत्री जयकुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जगत प्रकाश नड्डा को दिए ज्ञापन का विवरण दिया गया। समिति ने उनसे भी उपरोक्त कमेटी का गठन प्राथमिकता से करवाने सहित नगर के 345 विस्थापितों के घरों को तोड़ने के आदेशों से बचाने का भी आग्रह किया। समिति के सुझावों के अनुसार उनके अतिक्रमण नियमित किए जाने के आदेश दिये जाएं।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित रेलवे लाइन को नगर के साथ लुहणु से गुजारे जाने के समाचारों के कारण यदि लखनपुर से लेकर कोठी तक फ्लाई ओवरों का निर्माण नहीं किया गया तो आधे शहर को उजाड़ा जाना निश्चित है । जबकि पूर्व की ओर मार्कंड से मेन मार्केट को टनल निकाल कर नगर की मेन मार्केट मे से गुजरते हुए बस्सी-मारकंड -बिलासपुर -बेरी दड़ोला राष्ट्रीय उच्च मार्ग का निर्माण करने की सरकार द्वारा घोषित योजना से भाखड़ा विस्थापित पहले ही बुरी तरह से चितित और दुखी हैं। समिति ने कथित 46 करोड़ रुपये की आदर्श सीवरेज लाइन के निर्माण, सर्वेक्षण और डीपीआर तैयार किए जाने के कार्य सहित इसका सारा कार्य किसी विदेशी कंपनी को दिये जाने की योजना है । इससे भी विस्थापितों पर टैक्स थोपे जाने का भय पैदा हो गया है।

समति ने सांसद अनुराग ठाकुर और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से इन सभी विषयों पर ध्यान देकर उन्हें राहत दिये जाने का आग्रह किया है। समिति ने बिलासपुर में खोले गए प्रथम साई खेल हॉस्टल को धीरे धीरे बंद किए जाने के संकेतों पर भी चिता व्यक्त की।

Posted By: Jagran

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