बिलासपुर में एम्स के निर्माण के लिए काटे जाएंगे 43 हजार पेड़

बिलासपुर, कमलेश रतन भारद्वाज। एम्स के निर्माण के लिए 1331 बीघा जमीन पर खड़े करीब 43 हजार पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलेगी। बिलासपुर में एम्स के प्रस्तावित होने के साढ़े चार वर्ष बाद वन विभाग ने फॉरेस्ट क्लीयरेंस केस को तैयार करने के लिए अब जाकर जमीनी औपचारिकताओं को पूरा किया है। वन विभाग बिलासपुर ने पेड़ों की गिनती पूरी कर ली है।

वन विभाग की जमीन पर लगभग 23 हजार पेड़-पौधे कटेंगे। इसके अलावा अन्य विभागों की जमीन पर करीब 20 हजार पेड़ काटे जाने का अनुमान है। विभाग इन महकमों की भूमि पर भी जल्द पेड़ों की गिनती शुरू करेगा। एम्स के लिए वन विभाग की 538 बीघा जमीन को हस्तांतरित किया जा रहा है। इस सिलसिले में रेंज ऑफिसर ने डीएफओ बिलासपुर को प्रपोजल भेज दी है। इस प्रपोजल में पेड़ों की संख्या और कीमत का ब्योरा सौंपा है।

वन विभाग महकमे की भूमि पर कटने वाले पेड़ों के विभाग सात करोड़ रुपये वसूल करेगा। वन विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को कीमत और पेड़ों की सूचना भी प्रेषित कर दी है। सप्ताह के अंत तक वन मंडल बिलासपुर इस प्रपोजल को वेरिफाई कर वन विभाग निदेशालय को मंजूरी के लिए भेजेगा। वन विभाग एम्स के लिए कट रहे पेड़ों के बदले में 100 हेक्टेयर भूमि चयनित कर नया वन तैयार करने के लिए पौधरोपण करेगा। विभाग इसके लिए साइट चिह्नित करने में जुटा है। वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार एफसीए केस के साथ नया वन तैयार करने को साइट चिह्नित कर निदेशालय को इसकी सूचना दिया जाना भी अनिवार्य है। इसी के चलते सप्ताह के अंत तक तैयार प्रपोजल को निदेशालय को प्रेषित करने के लिए पें¨डग रखा गया है।  

किस विभाग की कितनी भूमि एम्स कुल 1331 भूमि पर बनकर तैयार होगा। इसमें वन विभाग की 538 बीघा जमीन है, जबकि राजस्व विभाग और पशुपालन विभाग की 793 बीघा जमीन एम्स के नाम हो चुकी है। इस जमीन पर वन विभाग जल्द पेड़ों की गिनती शुरू करेगा। महज 538 बीघा पर 23 हजार पेड़ कटेंगे। 793 बीघा जमीन पर कम से कम 20 हजार के पेड़ कटने की उम्मीद है।

सप्ताह के अंत तक भेजेंगे रिपोर्ट 

डीएएफओ वन विभाग मंडल बिलासपुर के डीएफओ सरोज भाई पटेल ने कहा कि आरओ से प्रपोजल मिल गई है। एफसीए केस को लगभग तैयार कर लिया गया है। सप्ताह के अंत तक एफसीए के प्रपोजल को वन विभाग निदेशालय को सौंप दिया जाएगा। वन विभाग की भूमि पर 23 हजार के लगभग पेड़ों की गिनती की गई है। जल्द की अन्य विभागों की भूमि पर भी पेड़ो की गिनती की जाएगी। इसके अलावा 100 हेक्टेयर भूमि को चिह्नित किया जा रहा है, ताकि वनों की कमी को पूरा किया जा सके।