सरकारी विभागों पर 30 करोड़ का बिजली बिल बकाया, निगम ने नहीं काटे कनेक्शन

जागरण संवाददाता, यमुनानगर : पांच-10 हजार रुपये बकाया होने पर आम उपभोक्ता के घर का बिजली कनेक्शन काटने वाला विद्युत निगम लाखों रुपये के बिल पर कुंडली मार कर बैठे सरकारी विभागों पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। जिले के 37 सरकारी विभागों ने 30 करोड़ का बिल नहीं भरा है। विद्युत निगम के अधिकारियों ने सरकारी बाबुओं के कार्यालय का न तो कनेक्शन काटा और न ही उनसे बिल वसूलने के लिए कोई ठोस कदम उठाया। सालों से नोटिस भेजने का खेल चल रहा है।

सेवा, सुरक्षा और सहयोग का दम भरने वाले पुलिस विभाग पर सबसे ज्यादा 95 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया है। इसमें आधे से ज्यादा बिल पुलिस लाइन में रहने वाले पुलिसकर्मियों के सरकारी क्वार्टरों का है। पुलिस लाइन में रहने वाले पुलिस कर्मचारी मुफ्त की बिजली फूंक रहे हैं। विभाग के अधिकारियों की मानें तो नियमित बिल भेजे जाने के बाद भी पुलिस विभाग बिल नहीं भर रहा। इसमें यमुनानगर डिवीजन का 73 हजार, जगाधरी डिवीजन का 92 लाख 46 हजार और नारायणगढ़ डिवीजन का एक लाख 83 हजार रुपये बिल बकाया है।

सरकारी स्कूलों ने भी बिल नहीं भरा

अच्छे-बुरे का ज्ञान स्कूल में ही अध्यापक बच्चों को देते हैं। इसके बावजूद सरकारी स्कूलों का बिल नहीं भरा जा रहा। स्कूलों ने कभी बिल समय पर नहीं भेजा तो कभी बजट नहीं आया। धीरे-धीरे हजारों का बिल लाखों में तब्दील हो गया। जगाधरी डिवीजन के ही स्कूलों पर 50 लाख 66 हजार रुपये का बिल बकाया है। विद्युत निगम ने कई नोटिस भेजे, इसके बावजूद बिल नहीं भरा गया।

इन पर भी लाखों का बकाया

इसके अलावा पीडब्ल्यूडब्ल्यू पर 67 लाख, नगर निगम पर 27 लाख, हुडा पर 2.47 लाख, जिला प्रशासन पर 14.63 लाख, रोडवेज पर 91 हजार, खेल विभाग पर 1.42 लाख, स्वास्थ्य विभाग पर 19.06 लाख, कोर्ट पर 6.33 लाख, पीडब्ल्यूडी 8.68 लाख, को-ओपरेटिव सोसाइटी पर 2.67 लाख, मार्केट कमेटी पर 27.10 लाख, एचवीपीएन-डीएचवीपीएन पर 21 लाख, वन विभाग पर 5.80 लाख, पशु विभाग 97 हजार, बैंक तीन लाख, बीडीपीओ 2.57 लाख, स्वजलधारा योजना के तहत 15 करोड़, श्राइन बोर्ड 6.92 लाख, ट्रेजरी कार्यालय 97 हजार, तहसील 13.54 लाख, इंडस. टॉवर पर 8.56 लाख, एसडीएम बिलासपुर कार्यालय पांच लाख व पंचायत विभाग पर एक लाख रुपये बकाया है।

31 मार्च तक वसूलने की योजना

विद्युत निगम ने डिफाल्टर उपभोक्ताओं से बिलों की बकाया राशि वसूलने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। 31 मार्च तक लोग अपना बकाया बिल भर सकते हैं। आम उपभोक्ताओं पर 50 करोड़ रुपये के बिल बकाया है, परंतु किसी भी सरकारी विभाग ने इस योजना के तहत अब तक बकाया बिल नहीं भरा है। जनवरी माह बीत गया है फरवरी चल रहा है।

लोगों के 950 कनेक्शन काटे

विभाग ने इस साल जनवरी माह में ही 930 लोगों के मीटर का कनेक्शन काटा है। इन पर छह करोड़ 20 हजार रुपये के बिल बकाया है। जबकि 2300 बिजली उपभोक्ताओं से पांच करोड़ 80 लाख रुपये की वसूली की है, लेकिन इनमें सरकारी विभाग एक भी नहीं है। इसमें विद्युत निगम अधिकारियों का दोहरा रवैया सामने आ रहा है। क्योंकि जिन 930 लोगों के कनेक्शन काटे गए हैं, उनमें काफी लोगों पर 10 से 20 हजार रुपये बिल बकाया था, परंतु जिन विभागों पर लाखों रुपये बकाया है, उनका कनेक्शन नहीं काटा जा रहा, जबकि आम आदमी यदि एक या दो बार बिल नहीं भरता तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है।

फोटो : 24ए

कई बार भेजे नोटिस : गर्ग

बिजली निगम के एसई एसके गर्ग ने बताया कि सरकारी विभागों पर 30 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। इन विभागों को कई बार नोटिस भेजे फिर भी इन्होंने बिल नहीं भरा। इन विभागों के अधिकारियों का कहना है कि बिल तो भेजे गए थे, लेकिन बजट नहीं आया। बजट आते ही वे बिल भर देंगे।