विवादित एरिया की पैमाइश होगी, दोनों राज्यों के अधिकारियों ने लिया निर्णय

संवाद सहयोगी, देवधर :

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए खनन कंपनी के कर्मियों का मामला तूल पकड़ रहा है। कंपनी का दावा है कि वैध एरिया से उनके कर्मियों को उप्र पुलिस उठाकर ले गई। अब यह एरिया वैध है या अवैध। इस पर जांच शुरू हो गई है। शनिवार को सहारनपुर व यमुनानगर के प्रशासनिक अफसर विवादित घटना स्थल की जांच के लिए पहुंचे। पहले दोनों प्रदेशों के प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने भूड़कला रेस्ट हाउस में बैठक की। स्टोन क्रेशर एसोसिएशन ने भी अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष रखा। बाद में निर्णय लिया गया कि एक सप्ताह बाद विवादित क्षेत्र की पैमाइश होगी। उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। हालांकि कोई तारीख तय नहीं हुई।

दो दिन पहले पकड़े थे उप्र पुलिस ने :

दो दिन पहले उप्र के सहारनपुर की विशेष टीम ने आठ लोगों को अवैध खनन के आरोप में हिरासत में लिया। खनन ठेकेदार एरिया को वैध बता रहे हैं। दावा है कि सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही बेलगढ़ एरिया में ही खनन किया जा रहा था। उप्र पुलिस ने उनके आठ कर्मचारियों को उठाकर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया।

देानों प्रदेशों की सीमा की ली जानकारी :

विवादित एरिया का दौरा करने के लिए एसडीएम बिलासपुर नवीन आहूजा, डीएसपी बिलासपुर आशीष चौधरी व उप्र के बेहट एसडीएम दीप्ति देव, सीओ बेहट विजय पाल सिंह, माइनिग अधिकारी आशीष कुमार व अन्य ने घटना स्थल पर गए। अधिकारियों ने नक्शे के मुताबिक दोनों प्रदेशों की सीमा की जानकारी ली। बेलगढ़ के आसपास अवैध खनन को लेकर भी बैठक हुई। इसमें बेहट थाना प्रभारी आनंद देव, प्रतापनगर थाना प्रभारी शेर सिंह, कानूनगो चंद्रपाल, तहसीलदार तुलसीदास बीडीपीओ योगेश कुमार भी मौजूद रहे।

ये दावा किया उप्र प्रशासन ने :

उप्र प्रशासन का दावा है कि असलमपुर बढ़था क्षेत्र में अवैध खनन करते लोगों को हिरासत में लिया गया है। बैठक के बाद अधिकारियों ने असलमपुर बढ़था व बेलगढ़ एरिया का निरीक्षण किया। हालांकि एसडीएम बिलासपुर नवीन आहुजा ने बताया कि दोनों प्रदेशों के बीच कोई सीमा विवाद नहीं है। केवल दोनों प्रदेशों की सीमा लगते एरिया का निरीक्षण किया गया है। वही बेहट एसडीएम का कहना है कि मीटिग की रिपोर्ट सहारनपुर डीएम को सौंपी जाएगी।

जबरन उठाया उप्र पुलिस ने कर्मचारियों को :

इस अवसर पर देवधर कोहली वाला स्टोन क्रशर जोन एसोसिएशन के प्रधान संजीव चौधरी, कुलविदर संधू, नरेश कांबोज, बंसी लाल सैनी ने बताया कि रॉयल्टी कांट्रेक्टर के जिन कर्मचारियों को उप्र पुलिस जबरन उठाकर ले गई। वह अपनी स्कॉर्पियो में गश्त कर रहे थे। उनके पास न तो जेसीबी थी, न ही ट्रैक्टर ऐसे में अवैध खनन के आरोप गलत हैं। पुलिस ने बिना वजह जान से मारने का आरोप लगाए गए। जिस एरिया में खनन किया जा रहा है वह सरकार द्वारा मंजूर किया एरिया है। रॉयल्टी कर्मचारियों को छुड़ाने गए अन्य कर्मचारियों के खिलाफ भी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है। न्यायालय ने सभी कर्मचारियों को सबूतों के अभाव में जमानत दे दी और पुलिस को फटकार लगाई। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और निर्दोषों पर केस दर्ज करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।