नगली घाट पर बनने वाले पुल के लिए शुरू हुई प्रक्रिया, पहले 60 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण
रादौर तहसील में नगली घाट पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बनने वाले पुल निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार की ओर से पुल निर्माण के लिए 104 करोड़ रुपये का बजट मंजूर कर दिया गया है। इसके बाद अब विभाग जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। इसके तहत ई भूमि पोर्टल के जरिये जमीन का अधिग्रहण होगा।
जागरण संवाददाता, यमुनानगर : रादौर तहसील में नगली घाट पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बनने वाले पुल निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार की ओर से पुल निर्माण के लिए 104 करोड़ रुपये का बजट मंजूर कर दिया गया है। इसके बाद अब विभाग जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। इसके तहत ई भूमि पोर्टल के जरिये जमीन का अधिग्रहण होगा। साथ ही डीएनआइटी (डिटेल नोटिस इनवाइ¨टग टेंडर) विभाग ने लगा दिए हैं। यदि सब कुछ ठीक रहा, तो पुल का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सकेगा। उधर, क्षेत्र के लोगों ने भी जल्द से जल्द पुल निर्माण का कार्य शुरू करने की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भेजा है, ताकि लोगों को नाव के सहारे दूसरे पार न जाना पड़े।
रादौर तहसील में हरियाणा से उत्तर प्रदेश में आने और जाने के लिए तीन स्थानों पर पुल बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था। पीडब्ल्यूडी ने प्रस्तावित जगहों का भौतिक सर्वेक्षण किया और निजी एजेंसी से सर्वे कराया। सर्वे में नगली घाट को सबसे उपयुक्त बताया गया। अब सरकार ने इस पुल के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। 104 करोड़ रुपये भी इसके लिए मंजूर किए गए हैं। नगली घाट पर पुल बनने से कुरुक्षेत्र-यमुनानगर से सहारनपुर मार्ग की बजाय कुरुक्षेत्र से सीधा नगली घाट से सहारनपुर पहुंचा जा सकेगा। यह पुल उत्तर प्रदेश में नकुड़ तहसील के गांव नसरुल्लागढ़ से जुड़ेगा।
पुल निर्माण के लिए करीब 60 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है। इस जमीन में गाइड बंद (पानी के बहाव की ओर सौ-सौ मीटर पर बंधा बनाना) का भी कार्य होगा। जमीन का अधिग्रहण भी दोनों और से होगा। इसमें कुछ जमीन उत्तर प्रदेश की ओर से, तो कुछ जमीन यमुनानगर की ओर से अधिग्रहित की जाएगी।
जल्द शुरू हो निर्माण कार्य
क्षेत्र के लोगों की ओर से एक पत्र केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी को भेजा गया है। गुमथला निवासी एडवाकेट वरयाम ¨सह ने बताया कि उन्होंने पहले भी कई बार इस संबंध में केंद्रीय मंत्री को पत्र भेजे थे। अब यह पुल मंजूर हो चुका है। इसलिए दोबारा पत्र भेजा गया है, ताकि जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू हो सके। क्षेत्र के बहुत से किसानों की जमीन यमुना के दूसरी ओर है। इसलिए उन्हें नाव के जरिए खेतों में जाना पड़ता है। हालांकि इस एरिया में अधिकतर किसानों ने जमीनों पर लोन ले रखा है।
डीएनआइटी के लिए प्रक्रिया शुरू
एक्सईएन ऋषि सचदेवा ने बताया कि भूमि अधिग्रहण ई भूमि पोर्टल के माध्यम से होना है। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डीएनआइटी के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।