नगर निगम की दुकानों में घालमेल, कम में लेकर चढ़ा दी मोटे किराये पर, अब होगा वेरिफिकेशन
अधिकारियों की अनदेखी के कारण नगर निगम की दुकानों में बड़ा घाल-मेल चल रहा है। रिकॉर्ड में दुकान किसी के नाम से अलॉट है जबकि व्यापार कोई और कर रहा है। ऐसे दुकानदारों की संख्या कम नहीं है जिन्होंने बहुत पहले दुकान कम किराये पर ली और बाद में मोटी रकम लेकर दूसरों को बेच दी।
संजीव कांबोज, यमुनानगर अधिकारियों की अनदेखी के कारण नगर निगम की दुकानों में बड़ा घाल-मेल चल रहा है। रिकॉर्ड में दुकान किसी के नाम से अलॉट है, जबकि व्यापार कोई और कर रहा है। ऐसे दुकानदारों की संख्या कम नहीं है जिन्होंने बहुत पहले दुकान कम किराये पर ली और बाद में मोटी रकम लेकर दूसरों को बेच दी। रादौर नपा की दुकानों में यह मामला उजागर हो चुका है। अब नगर निगम अधिकारियों ने भी दुकानों और अन्य वाणिज्यिक संस्थानों के लाइसेंस रिन्यू करने का निर्णय लिया है। हालांकि पांच वर्ष लाइसेंस रिन्यू कराना जरूरी होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। एक बार दुकान किराए पर लेकर लाइसेंस दोबारा रिन्यू नहीं कराए गए। बहुत पहले कम किराए पर लेकर दुकानदारों ने दुकानों को भारी भरकम किराये पर दे दिया है। अधिकारियों के मुताबिक अब दुकानदारों को नोटिस भेजकर किराएदार होने के कागज पेश करने के लिए कहा जाएगा।
रादौर की नगर पालिका की दुकानों में घालमेल का मामला सामने आ चुका है। दुकानों पर काबिज 20 दुकानदारों को नोटिस भेजकर नपा ने किरायेदार होने के कागजात पेश करने के आदेश जारी हो चुके हैं। किरायेदार होने के कागजात पेश न करने वाले दुकानदारों को तीन नोटिस भेजकर मामला न्यायालय में ले जाकर नपा ने ऐसे दुकानदारों से दुकानें खाली कराने की अपनी योजना पर कार्य किया जा रहा है। यहां नगरपालिका के पास 258 दुकानें हैं। बहुत से दुकानदारों ने अवैध रूप से अपनी दुकानों के कब्जे लाखों रुपये लेकर दूसरे दुकानदारों को बेच दिए हैं। बहुत से दुकानदार ऐसे हैं, जो नगरपालिका की दुकानों का हजारों रुपये किराया दूसरे लोगों को दुकानें देकर वसूल रहे हैं।
किराया भी नहीं करते अदा, 60 को नोटिस
दुकानें नगर निगम की आय का बड़ा जरिया है, लेकिन यमुनानगर-जगाधरी में दुकानदार किराया ही अदा नहीं कर रहे हैं। नगर निगम की दुकानों का किराया अदा न करने वाले दुकानदारों की संख्या भी काफी है। यमुनानगर में नगर निगम की 1250 और जगाधरी में 300 दुकानें हैं। किराया अदा न करने वाले दुकानदारों पर करीब 20 लाख रुपये बकाया है। एग्रीमेंट के मुताबिक हर माह किराया अदा करना होता है। इनका किराया भी अधिक नहीं है। ऐसी दुकानों की संख्या काफी है, जिनका मासिक किराया तीन-चार सौ रुपये प्रति माह है। बावजूद इसके दुकानदार समय पर किराया जमा नहीं करा रहे हैं।
मंत्री अनिल विज से करेंगे शिकायत
पूर्व पार्षद प्रमोद सेठी का कहना है कि नगर निगम की ऐसी भी दुकानें हैं जिनका किराया 20-50 रुपये प्रति माह है। दुकान स्वयं कारोबार नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को मोटे किराये पर दुकानें दे दी हैं। पहले भी यह मामला उठाया जा चुका है। यह सब अफसरों की मिली-भगत से चल रहा है। आज तक कार्रवाई नहीं हुई। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज को इस मामले की शिकायत की जाएगी। नगर निगम की सभी दुकानों के लाइसेंस रिन्यू किए जाएंगे। नगर नगर निगम की दुकानों में दुकानदारी करने वाले दुकानदारों से किरायेदार होने से संबंधित कागजात दिखाने होंगे। किसी अन्य दुकानदार को दुकान किराए पर दुकान नहीं दी जा सकती। हम इस मामले की जांच करेंगे। हर पांच वर्ष बाद दुकान का लाइसेंस रिन्यू कराना होता है।
विपिन गुप्ता, जोनल टैक्सेशन ऑफिसर, नगर निगम।