हरियाणा में कम सैलरी देने वाली फैक्ट्रियों की खैर नहीं, एक्शन में अनिल विज; कार्रवाई के लिए मांगी सूची
यमुनानगर में श्रमिकों को न्यूनतम वेतन न मिलने की शिकायतों पर श्रम विभाग ने सख्त कार्रवाई की तैयारी की है। ...और पढ़ें
न्यूनतम वेतन नहीं देने वाले उद्योगों के मांगे नाम, कार्रवाई की तैयारी।
HighLights
श्रम विभाग ने न्यूनतम वेतन न देने वाले उद्योगों के नाम मांगे
जिला लोक संपर्क समिति बैठक में न्यूनतम वेतन का मुद्दा उठा
श्रमिकों को ईएसआइ, पीएफ सुविधा दिलाने की भी मांग की गई
जागरण संवाददाता, यमुनानगर। सरकार ने अप्रैल में न्यूनतम वेतन तय किया था, बावजूद इसके कम भुगतान की शिकायतें सामने आने पर श्रम विभाग ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है। विभाग ने ऐसे उद्योगों के नाम मांग लिए हैं, जहां श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा।
दरअसल, न्यूनतम वेतन से कम भुगतान का मामला जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में आया था। इसमें पहले समिति के चेयरमैन एवं श्रम मंत्री अनिल विज फिर डीसी प्रीति ने श्रम विभाग को निर्देश दिए थे।
इसकी जांच गठित कमेटी में भाजपा कर्मचारी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक एवं जिला कष्ट निवारण समिति सदस्य रोशन लाल शर्मा शामिल रहे। शर्मा ने श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिलाने के साथ पात्र कामगारों को ईएसआइ व प्रोविडेंट फंड की सुविधा सुनिश्चित कराने की भी मांग रखी। अब यमुनानगर सर्किल-1 से सहायक श्रम आयुक्त ने रोशन लाल शर्मा को पत्र भेजा है।
इसमें बताया गया है कि न्यूनतम वेतन नहीं देने वाले उद्योगों के नाम मांगे गए हैं, वहीं नाम मिलते ही नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही गई है। मामले में विभाग की ओर से यह कदम उठाए जाने पर रोशन लाल शर्मा ने सीएम, श्रम मंत्री सहित यमुनानगर विधायक घनश्याम अरोड़ा व भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश सपरा का आभार जताया।
