कब्जाधारियों पर नकेल, सरकारी संपत्ति के संरक्षण के लिए नगर निगम में बनेगी एन्फोर्समेंट ¨वग

जागरण संवाददाता, यमुनानगर : ट्विन सिटी में बढ़ रहे अतिक्रमण व सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वालों से अब एन्फोर्समेंट ¨वग निपटेगी। इसके लिए अलग से अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। नगर निगम एरिया में सरकारी जमीन व प्लाटों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए यह कदम उठाया गया है। बता दें कि यमुनानगर-जगाधरी शहर में अतिक्रमण की बड़ी समस्या है। दुकानदारों ने कहीं पक्का अतिक्रमण किया हुआ है तो कहीं सड़क पर ही सामान रखा हुआ है। हालांकि नगर निगम की ओर से पहले भी अतिक्रमण रोकने के लिए योजनाएं बनाई, लेकिन अधिकारियों व कर्मचारियों की कमी के कारण सिरे नहीं चढ़ पाई। निगम कार्यालय के सामने ही बिगड़े हालात

नगर निगम कार्यालय के दाएं-बाएं ही सड़कें अतिक्रमण की जद में हैं। यमुनानगर कार्यालय के बाहर दोनों ओर दुकानदारों ने फुटपाथ पर सामान सजाया हुआ है। वहीं जगाधरी कार्यालय के सामने सरेआम रेहड़ी-फड़ी वालों का कब्जा है। कई बार जाम जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। दुकानदारों ने दुकानों के बाहर स्टाल लगाकर सामान रखा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि यहां से गुजरना मुश्किल भी जाता है। फेस्टिवल सीजन में तो स्थिति और भी बेकाबू हो जाती है। इनसेट

कहां-कहां हालात खराब

शहर का जगाधरी रोड, वर्कशॉप रोड, मरा मार्केट, रादौर रोड, खेड़ा बाजार, जगाधरी का बर्तन बाजार, रेलवे बाजार, पंसारी बाजार, खेड़ा बाजार, चौक बाजार चौक बाजार सहित अन्य कई जगह अतिक्रमण हावी है। नगर निगम कार्यालय से लेकर रेलवे स्टेशन तक स्थिति अधिक खराब है। दुकानदारों के सामान फुटपाथ पर रखने के कारण दुपहिया व चौपहिया वाहन सड़कों पर ही खड़े किए रहे हैं। जिनके कारण सड़क पर जाम लगता है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

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कर लिए पक्के कब्जे

कई जगह तो निगम की जमीन पर ही दुकानदारों ने पक्के कब्जे किए हुए हैं। हालांकि जगाधरी रोड सहित अन्य जगहों पर पहले भी नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा चुका है। निगम अधिकारियों की सख्ती के कारण कुछ दुकानदारों ने स्वयं कब्जे हटा लिए थे। लेकिन कमिश्नर के तबादले के बाद यह कार्रवाई रुक गई। धीरे-धीरे दुकानदारों ने फिर से कब्जा करना शुरू कर दिया। इनसेट

यहां भी हो रहे अवैध कब्जे

रिकार्ड के मुताबिक नगर निगम की कुल 10129 एकड़ जमीन है। इसमें 269 एकड़ जमीन कृषि योग्य है। नगर निगम बनने के बाद सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के मामले बढ़े हैं, लेकिन इस जमीन की आज तक तारबंदी नहीं की गई। हालांकि कई बार हाउस की बैठकों में यह मामला उठा, लेकिन हर बार कर्मचारियों की कमी का हवाला दिया गया। नगर निगम अपनी ही जमीन को संरक्षित नहीं कर पा रहा है।

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अतिक्रमण और अवैध कब्जों की समस्या से निपटने के लिए एन्फोर्समेंट ¨वग बनाई जाएगी। अन्य नगर निगमों में ऐसा है जबकि यमुनानगर में नहीं है। उन जगहों को चिह्नित किया जा रहा है, जहां अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। सरकारी जमीन की तारबंदी करवाकर उसका संरक्षण करवाया जाएगा।

ललित शिवाच, कमिश्नर, नगर निगम।