नागरिकता संशोधन कानून से किसी की नागरिकता प्रभावित नहीं होगी : कंवरपाल
नागरिकता संशोधन कानून से देश का कोई भी नागरिक चाहे वह किसी भी धर्म का हो प्रभावित नहीं होगा। यह बात शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने जगाधरी के लोक निर्माण विभाग (भवन एवं मार्ग) के विश्राम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही।
जागरण संवाददाता, यमुनानगर : नागरिकता संशोधन कानून से देश का कोई भी नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म का हो प्रभावित नहीं होगा। यह बात शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने जगाधरी के लोक निर्माण विभाग (भवन एवं मार्ग) के विश्राम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पूरे देश से नागरिकता संशोधन अधिनियम को अपार जनसमर्थन मिल रहा है। कुछ राजनीतिक दल इस अधिनियम के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। केवल अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे राजनीतिक दलों के बहकावे में ना आएं। कोई भी शरणार्थी मुसीबत के कारण जब सीमा पार करके भारत आता है तो सबसे पहले सरकारी दफ्तर में जाकर खुद कहता है कि मैं पाकिस्तान से अपनी जिदगी बचाने के लिए आया हूं। वो कभी अपनी पहचान नहीं छुपाता, लेकिन घुसपैठिया कभी अपनी पहचान जाहिर नहीं होने देता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कुछ नया नहीं किया। इस बिल को कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी। हमने तो केवल इसको लागू किया है।
1971 की लड़ाई में जब बंग्लादेश से लोग भारत आए तो इंदिरा गांधी ने स्वयं बिल में संशोधन की बात कही थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू व पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद भी यह बात कह चुके हैं कि यदि किसी देश में हिदुओं पर अत्याचार होता है और वे भारत में बसना चाहते हैं तो उन्हें न केवल नागरिकता देना बल्कि उनको रोजगार देना भी भारत का फर्ज बनता है।
विपक्षी दल अफवाह फैला रहे हैं कि सीएए से अल्पसंख्यकों की नागरिकता जाने वाली है, हम सभी विपक्षी दलों को चैलेंज करते हैं कि इस एक्ट में एक जगह किसी की भी नागरिकता लेने का प्रावधान है, तो दिखाइए। इस एक्ट में किसी की भी नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं है।
इनसेट
किया जाएगा जागरूक
शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश व जिला में डोर-टू-डोर 5 जनवरी से 15 जनवरी 2020 तक लोगों से जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों को नागरिकता संशोधन कानून के बारे में जागरूक किया जाएगा। उन्होंने एनपीआर, एनआरसी एवं सीएए कानून के बारे में कहा कि एनपीआर पहले से चलती आ रही प्रणाली है जिसमें हर 10 साल के बाद जनगणना की जाती है। एनआरसी अभी भारत सरकार ने लागू नहीं किया है और जो सीएए कानून पारित हो चुका है वह सिर्फ नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। इस मौके पर भाजपा मीडिया प्रभारी कपिल मनीष गर्ग भी उपस्थित रहे।