सिर्फ मुकदमे तक निपट रही कार्रवाई, बदस्तूर कट रही अवैध कॉलोनी

जागरण संवाददाता, यमुनानगर : डीटीपी ने एक सप्ताह में 46 लोगों पर अवैध कॉलोनियां काटने का मुकदमा दर्ज कराया। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। जिन पर केस दर्ज किया गया है, वह अभी भी प्लॉट बेचने व निर्माण का कार्य कर रहे हैं। कई जगहों पर कॉलोनियां काटी जा रही है। नगावा जगीर के शिकायतकर्ता बलजीत का कहना है कि अधिकारी शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं कर रहे। कॉलोनी कटाने वालों ने खसरा नंबर बदल कर तहसील में दिए है। दिए गए नंबर उनकी जमीन के है। कॉलोनी नाभ गांव के पास कट रही है। सीएम विडो पर भी शिकायत डाली है। अधिकारियों से भी बात की, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। शिकायतकर्ता ने अधिकारियों से बातचीत की तीन ऑडियो वायरल की है। जिसमें अधिकारी उनको अपनी मजबूरी बता रहे हैं।

पहली ओडियो :

हम सीधे जाकर रोक नहीं सकते

शिकायतकर्ता : हम नगावा जगीर से बोले रहे हैं। अवैध कॉलोनी रोकने के लिए शिकायत दी थी। यहां पर लगातार काम चल रहा है। लेंटर डालने की तैयारी हो चुकी है।

अधिकारी : आपको बता दिया था। एफआइआर दर्ज हो चुकी है। इस पर कार्रवाई चल रही है। हम मौके पर जाकर रोक नहीं सकते। ऐसा हमारे पास कोई आर्डर नहीं है।

दूसरा ओडियो

शिकायतकर्ता : सर लेंटर डाला जा रहा है।

अधिकारी : कोई दिक्कत नहीं हमारी तरफ से कार्रवाई हो रही है।

शिकायतकर्ता : सर ये लोग इस वक्त मौके पर है ।

अधिकारी : एक बार आप मेरी बात कराओ इनसे यह कहते हुए फोन काट दिया।

तीसरा ओडियो

गाड़ी नहीं थी, लेंडर अभी डाला तो नहीं :

शिकायतकर्ता : सर में नगाव जगीर से बोल रहा हूं नाम भी बताया। आप आने के लिए कह रहे थे। कब आओगे।

अधिकारी : मैं आउंगा। आफिस की गाड़ी नहीं थी। गाड़ी आने दो। मीटिग में गए थे सर।

शिकायतकर्ता : इस अवैध निर्माण को गिरा दो। कई जगह नींव भर दी गई और लेंटर डालने की पूरी तैयारी है।

अधिकारी : कार्रवाई जरूर करेंगे। अभी तक लेंटर डाला तो नहीं। कोई दिक्कत नहीं।

10 साल में 90 कॉलोनी कटी, बड़ी कार्रवाई एक पर भी नहीं

10 साल में शहर में 90 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां कट गई। विभाग केवल 36 अवैध कॉलोनियों की ही पहचान कर पाया। जो लोग अवैध कॉलोनी काटने का काम कर रहे हैं। उन पर भी आज तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। जिला नगर योजनाकार विभाग ने अब जिले में 107 गांवों को चिह्नित किया गया है, जहां पर बिना उनकी अनुमति के रजिस्ट्री नहीं हो सकती। इसके बावजूद भी तहसील के अधिकारियों की मिलीभगत से रजिस्ट्रियां होती रही। ऐसे लोगों पर किसी पर भी बड़ी कार्रवाई 10 सालों में नहीं हुई। इसीलिए अवैध कॉलोनी काटने वालों के हौंसले बुलंद है। प्लाट का रेट भी वैध कॉलोनी के बराबर होता है।

रिकॉर्ड देने में भी आनाकानी

गत दिनों जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से तहसीलों से छह माह का रिकॉर्ड मांगा गया था। जिससे ऐसी जगहों का पता लग सके, जहां पर अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्रियां हुई हैं। तहसील के अधिकारियों ने यह रिकॉर्ड देने में भी आनाकानी की। बाद में मामला डीसी के सामने पहुंचा, तो उन्होंने रिकॉर्ड देने के आदेश दिए। अभी भी तहसील से यह रिकॉर्ड नहीं मिल सका है। जिला नगर योजनाकार अमित मंधोलिया ने बताया कि तहसीलदारों ने रिकॉर्ड एकत्र करने के लिए समय मांगा है। अब वह अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। इन कॉलोनियों में अवैध निर्माण गिराए जा रहे हैं। प्रोपर्टी डीलरों व उनकी फर्मों पर भी केस दर्ज कराए गए हैं।