भिगान टोल मुद्दे पर 28 को कोर्ट में सुनवाई

जागरण संवाददाता, सोनीपत

धरने-प्रदर्शन विरोध के बाद भिगान टोल प्लाजा का मुद्दा अब कोर्ट तक भी पहुंच गया है। स्थाई लोक अदालत में दायर की गई याचिका पर अब 28 नवंबर को सुनवाई होनी है। वाहन चालकों को होने वाली परेशानी को लेकर अधिवक्ता विकास हुड्डा ने यह याचिका दायर की है। टोल प्लाजा स्थापित होने को लेकर अभी तक सामाजिक संस्थाएं व राजनीतिक पार्टी इसका विरोध करती आ रही थी। लोक अदालत में डाली याचिका में वाहन चालकों की परेशानी व नियमों का हवाला दिया गया है।

मामले में टोल कंपनी सहित बनाया गया है तीनों को पार्टी

टोल के मामले में डाली गई याचिका में टोल प्लाजा, प्रदेश सरकार व केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को पार्टी बनाया गया है। टोल पर हो रही परेशानी के लिए याचिकाकर्ता ने तीनों को ही जिम्मेदार मना है।

याचिका के ये बनाए गए हैं आधार

याचिकाकर्ता ने नियम व परेशानी को आधार बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि नियम के मुताबिक 60 किलोमीटर के दायरे में दूसरा टोल स्थापित नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां नियम को ताक पर रख 45 किलोमीटर के दायरे में ही दूसरा टोल स्थापित कर दिया गया है, जो आम आदमी को आर्थिक हानि पहुंचा रहा है। वहीं, टोल प्लाजा लगाए जाने से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए, इस बात का भी ख्याल नहीं रखा गया है। स्टाफ से लेकर तमाम तरह की अनियमितताएं बरती जा रही है। इसके अलावा टोल पर पर्ची बनाने के नियम को भी दरकिनार किया जा रहा है। सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था कंपनी की ओर से नहीं की गई है। जिसके चलते हर रोज लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं।

टोल को शुरू से ही झेलना पड़ा रहा है विरोध

हाईवे पर मुरथल के पास लगाए गए टोल का शुरू से ही विरोध हो रहा है। सामाजिक संगठनों के विरोध के साथ ही राजनीतिक पार्टी इसे मुद्दा बना रही है। इनेलो कांग्रेस व अन्य पार्टी इसके खिलाफ धरने दे चुकी है। वही शहर के व्यापारी संगठन भी इस पर आपत्ति जाता चुके हैं।

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टोल नियमों को दरकिनार कर लगाया गया है, जिसके चलते आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे पर जाम की स्थिति बन रही है। लोग एक-एक घंटे तक जाम में उलझे रहना पड़ रहा है। इन तमाम मुद्दों पर जनहित याचिका डाली गई है।

अधिवक्ता विकास हुड्डा, याचिकाकर्ता।